महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी (M-TAC) आणि राज्य सरकार यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर राज्यभरातील वाहतूकदारांनी उद्यापासून (दि.५) अनिश्चितकालीन संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे. ही माहिती वाहतूकदार संघटनेचे नेते मलकीत सिंग बल यांनी दिली.
या संपात शाळेच्या बस, कंत्राटी बस, खासगी बस आणि ट्रक, टेम्पो, टॅक्सी, टँकरसह विविध व्यावसायिक वाहने रस्त्यावरून बंद राहण्याची शक्यता आहे. M-TAC ही संघटना ट्रक चालक, खासगी बस चालक तसेच टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधित्व करते.
ॲप-आधारित टॅक्सी चालकही आंदोलनात
२ मार्च रोजी महाराष्ट्र कामगार सभेचे अध्यक्ष आणि गिग वर्कर्स संघटनेचे नेते डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, ॲप-आधारित टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालक देखील मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनासाठी सहभागी होणार आहेत.
मुख्य मागण्या काय?
वाहतूकदारांनी यंदाच्या सुरुवातीला सरकारकडे सादर केलेल्या मागण्यांमध्ये ई-चलन प्रणालीत मोठे बदल, प्रलंबित दंड माफ करणे तसेच व्यावसायिक वाहनांवरील कर आणि टोल शुल्क कमी करणे यांचा समावेश आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या नियम ४६८ आणि सुधारित नियम ५१४नुसार, न्यायालयात प्रकरण दाखल न झाल्यास कालबाह्य झालेले सर्व ई-चलन रद्द करण्यात यावेत.
चेकपोस्ट बंद आणि चालकांसाठी सुविधा
M-TAC ने महामार्गांवरील चेकपोस्ट बंद करण्याची तसेच चालकांसाठी विश्रांतीगृह किंवा सुविधा केंद्रे उभारण्याची मागणी केली आहे. अपघातग्रस्त वाहनांसाठी महामार्गांवर अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन सेवा उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, तातडीने पार्किंगची जागा, बसथांबे तसेच माल चढवणे-उतरण्यासाठी सुविधा निर्माण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सुरक्षेच्या नावाखाली उपकरणांची सक्ती?
वाहतूकदारांनी असेही म्हटले आहे की, पॅनिक बटण, व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस, हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP), फायर डिटेक्शन अँड सप्रेशन सिस्टिम (FDSS), सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा उपकरणांच्या वारंवार बसवण्याची सक्ती सुरक्षेच्या नावाखाली केली जात आहे. याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच, अचानक लागू करण्यात येणाऱ्या 'नो एन्ट्री' निर्बंधांमुळे वाहतूक व्यवसायात अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगत सरकारने अधिक सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
४५ दिवसांत ई-चलन भरण्याच्या नियमाला विरोध
जानेवारी २०२६ मध्ये सुचवण्यात आलेल्या नियमातील दुरुस्तीमुळे ई-चलनचा दंड ४५ दिवसांत न भरल्यास वाहन परवाना नूतनीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि इतर प्रशासकीय सेवांवर निर्बंध येऊ शकतात. या प्रस्तावित नियमात शिथिलता किंवा तो मागे घेण्याची मागणीही वाहतूकदारांनी केली आहे.
संपाचा परिणाम कोणावर होणार?
शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थी, विशेषतः बोर्ड परीक्षा असणारे विद्यार्थी सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, कारण मुंबई स्कूल बस असोसिएशनही आंदोलनात सहभागी आहे.
भाजीपाला, दूध आणि इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर ४८ ते ७२ तास परिणाम जाणवू शकतो.
ॲप-आधारित टॅक्सी आणि ऑटो सेवांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते किंवा वाहनांच्या भाड्यात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे मुंबई आणि पुणे सारख्या शहरांतील कनेक्टिव्हिटी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.