मुंबई : पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्ष लागवड करणे, काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे झाडांची अधिकाधिक लागवड करावी. तसेच वृक्षारोपणानंतर वृक्षारोपण क्षेत्रांना संबंधित शहरी कायद्यानुसार शहरी हरित पट्टा किंवा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून आरक्षित करावे. तसेच वृक्षारोपणानंतर झाडांच्या सुरक्षेसाठी त्याठिकाणी पहारेकऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे सक्त आदेश राज्य सरकारने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी वृक्षतोडीच्या परवानगीसाठी दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अंतरिम आदेश जारी केले आहेत. या आदेशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई क्षेत्रातील सार्वजनिक प्रकल्पामधील वनेत्तर क्षेत्रात झालेल्या वृक्षतोडीच्या बदल्यात पर्यायी वृक्षरोपणाचे प्रभावी व्यवस्थापन व संरक्षण होण्यासाठी उपाययोजना निश्चित करण्याचे निर्देशित केले आहेत. त्यानुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय शासनाकडून शपथपत्रही दाखल करण्यात आलेले आहे. यासाठी सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) कायदा १९६४ किंवा महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायदा १९७५ च्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशानुसार, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील सार्वजनिक प्रकल्पामधील वनेत्तर क्षेत्रात झालेल्या वृक्षतोडीच्या बदल्यात पर्यायी वृक्षरोपणाचे प्रभावी व्यवस्थापन व संरक्षण होण्यासाठी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
पर्यायी वृक्षारोपणाच्या क्षेत्रामधील अधिवास कायम राखणे, स्थानिक जैवविविधतेला चालना देणे, वृक्षारोपण क्षेत्र कायम राखणे आणि पर्यावरणीय शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक वृक्ष प्रजातींचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने पर्यायी वृक्षारोपण प्रस्तावित क्षेत्रावर स्थानिक हवामान आणि पर्यावरणीय परिस्थितीनुसार अनुकूल असलेल्या स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड करणे अनिवार्य असणार आहे, असे नियमावलीत स्पष्ट केले आहे.
मूल्यांकनासाठी समिती !
वृक्षारोपणाचे मूल्यांकन वेळोवेळी करण्यासाठी विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करावी. सदर समितीमध्ये संबंधित कार्यक्षेत्रातील सहाय्यक वनसंरक्षक (प्रादेशिक), महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) कायदा १९६४ किंवा महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायदा १९७५ अंतर्गत असलेला संबंधित क्षेत्राचा वृक्ष अधिकारी आणि वृक्षारोपणात तज्ज्ञ असलेल्या मान्यताप्राप्त आणि सुप्रसिद्ध स्थानिक गैर-सरकारी संस्थेचा प्रतिनिधी हे सदस्य राहतील. तसेच प्रकल्प यंत्रणेचा प्रतिनिधी हा सदस्य सचिव असणार आहे.
८ फूट उंच कायमस्वरूपी कुंपण घालणे !
अशा सर्व वृक्षारोपणाचे चराई, अतिक्रमण आणि इतर कारणांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी, संरक्षण व देखभाल करण्यासाठी वृक्षारोपण क्षेत्रासभोवताली किमान ८ फूट उंचीचे कायमस्वरूपी कुंपण घालण्यात यावे व त्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ट्री गार्ड लावण्यात यावेत.
जमीन मालकाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक !
मुंबई शहराच्या हद्दीत मोकळ्या जागेची तीव्र टंचाई लक्षात घेता, मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये (एमएमआर) उपलब्ध असलेल्या सुयोग्य जमिनींवर बृहन्मुंबई महानगर पालिका आणि इतर सरकारी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी पर्यायी वृक्षारोपणाचा विचार करावा व अशी पर्यायी वृक्षारोपणाची जमीन, मालकाच्या पूर्व परवानगीने प्रकल्प यंत्रणेने शोधून संबंधित प्राधिकरणास उपलब्ध करून द्यावी.
सात वर्षे झाडे जगतील, याची काळजी घेणे
स्थानिक हवामान आणि मातीची अनुकूलता लक्षात घेऊन, किमान १२ फूट उंचीच्या स्थानिक प्रजातीच्या रोपांची लागवड करावी आणि महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायदा १९७५ च्या कलम ८ (५अ) नुसार वृक्ष प्राधिकरण किंवा वृक्ष अधिकारी यांनी अशी पर्यायी वृक्षरोपणाची झाडे किमान सात वर्षांपर्यंत जगतील याची दक्षता घ्यावी. या कालावधीदरम्यान जेवढी झाडे जगणार नाहीत, तेवढी नवीन झाडे लावून त्याची देखभाल करावी.
माती, वृक्ष लागवडीसाठी लँड बँक तयार करा!
स्थानिक नागरी संस्थांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रामध्ये पर्यायी वृक्षरोपणासाठी आवश्यक गुणवत्ता असलेल्या मातीची आणि लागवडीसाठी सुयोग्य असलेल्या अशा क्षेत्राची ‘लँड बँक’ तयार करून त्याची देखभाल करावी. त्यामध्ये मनोरंजन स्थळे, महत्त्वाचे नैसर्गिक जैविकक्षेत्र (वेगळ्या हवामानासह भौगोलिक क्षेत्रे, फुलांच्या आणि प्राण्यांच्या प्रजाती जसे की विस्तीर्ण गवताळ प्रदेश) यांचा समावेश असावा. सदर ‘लँड बँके’ची व्याप्ती ही स्थानिक नागरी संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील तोडावयाच्या वृक्षांच्या बदल्यात वृक्षारोपण करणे बंधनकारक आहे.