राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड सादर करणे आता बंधनकारक ठरणार आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून हा नियम सक्तीने लागू होणार असून, यासंबंधीचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी (दि. ९) दिव्यांग आरक्षण आणि बोगस प्रमाणपत्रांबाबत विधानसभेत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सदस्य बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते आणि हेमंत उगले यांनी या संदर्भातील गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
शासकीय सवलतींसाठी यूडीआयडी अनिवार्य - मंत्री अतुल सावे
अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे म्हणाले, “आरक्षण, पदोन्नती आणि विविध शासकीय सवलतींसाठी UDID कार्ड अनिवार्य आहे. जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.”
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर राज्यभरात कडक कारवाई
अनेक जिल्ह्यांत बनावट प्रमाणपत्रांचे गंभीर प्रकार उघड झाल्यानंतर मोठी कारवाई सुरू आहे.
सातारा: ५९८ पैकी ७८ कर्मचारी निलंबित
पुणे: ४२८ पैकी ४६ कर्मचारी निलंबित
लातूर: २६ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
यवतमाळ: २१ कर्मचारी निलंबित
नंदुरबार: २ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, पीडब्ल्यूडी आणि इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठवली असून तीन महिन्यांत कारवाई अनिवार्य आहे.
दिव्यांग अधिनियम २०१६ नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
मंत्री सावे म्हणाले, “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्यांवर दिव्यांग अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.” तसेच, शासकीय रुग्णालयांनी आठवड्यात किमान दोन दिवस प्रमाणपत्र तपासणीसाठी राखून ठेवावेत," अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.
‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला; गंभीर चौकशी सुरू
अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये UDID प्रणालीचा पासवर्ड चोरीला गेल्याचे उघड झाले असून, याबाबत गंभीर चौकशी आणि कठोर कारवाई होणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
UDID प्रणाली: केंद्र सरकारचे नियम, बदलाचे अधिकार राज्याकडे नाहीत
UDID नियमन केंद्र सरकारने ठरविले असल्याने राज्य शासनाला त्यात स्वतंत्र बदल करता येणार नाहीत. मात्र आवश्यक सूचना केंद्राला पाठविण्यात येतील, असे सावे यांनी स्पष्ट केले.