मुंबई : नागपूर शहरातील मोतीबाग परिसरात अमली पदार्थ तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अमली पदार्थाविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. अमली पदार्थाच्या गुन्ह्यात थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फीची कारवाई केली जाणार असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
मोतीबाग येथील अमली पदार्थ तस्करांच्या घरांवर छापे टाकून गांजा आणि अग्निशस्त्रांचा साठा जप्त करण्यात आल्याबाबत भाजपच्या प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी अमली पदार्थांच्या विरोधात सरकारने कडक भूमिका घेतल्याचे सांगितले.
...तर पोलीस अधिकाऱ्याला जबाबदार धरणार
नागपूरच्या प्रकरणात सामाजिक गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित भागात विशेष मोहीम राबवून अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यात येईल.
भविष्यात अशा घटना घडल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात येईल. त्यांच्यावर निलंबन तसेच बडर्फीची कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नागपुरात ऑपरेशन थंडर
नागपूर पोलिसांनी ‘ऑपरेशन थंडर’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करत गेल्या ११ महिन्यांत ९०७ गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. या कारवायांमध्ये सुमारे १ हजार २५४ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून त्यांची किंमत अंदाजे १० कोटी रुपये आहे. राज्यात अमली पदार्थविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी अमली पदार्थविरोधी कृती दलाची स्थापन करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांपर्यंत विस्तारण्यात आली असून नवीन पदनिर्मितीद्वारे ती अधिक बळकट करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांशी समन्वय वाढवून इंटेलिजन्स शेअरिंग केल्यामुळे आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांच्या जाळ्यावर कारवाई शक्य होत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.