बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात राज्याचे क्रीडामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आमदार माणिकराव कोकाटे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. अशातच, राज्याच्या राजकारणातून एक मोठी माहिती समोर आली आहे. माणिकराव कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे त्यांचा राजीनामा गुरुवारी (दि.१८) सुपूर्द केला आहे. अजित पवार यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
"न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन भूमिकेनुसार हा राजीनामा तत्त्वतः स्वीकारण्यात आला आहे." अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
"संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. सार्वजनिक जीवन हे नेहमीच संविधानिक नैतिकता, संस्थात्मक प्रामाणिकता आणि न्यायपालिकेच्या सन्मानावर आधारित असावं, या मूल्यांवर आमच्या पक्षाची निरंतर वाटचाल राहिली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेवर आमचा ठाम विश्वास आहे." असेही त्यांनी नमूद केले.
पुढे ते म्हणाले. "राज्यात कायदा-व्यवस्थेचं काटेकोरपणे पालन होईल, याकरता आम्ही कटिबद्ध आहोत. लोकशाही मूल्ये जपली जातील व जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, त्या दृष्टीकोनातून आम्ही सदैव कार्यतत्पर राहू."
माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा का?
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका घेतल्याच्या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले होते. यामुळे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी कोकाटे यांच्याकडील सर्व खाती काढून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवली. त्यामुळे कोकाटे बिनखात्याचे मंत्री राहिले होते. कोकाटे यांनी शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयात शिक्षेला जोपर्यंत स्थगिती मिळत नाही, तोपर्यंत असलेल्या अटकेच्या भीतीने माणिकराव कोकाटे यांची प्रकृती खालावली होती. त्यांना लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
सदनिका घोटाळा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. याच प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अंजली दिघोळ राठोड यांनी कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट काढण्याची मागणी करत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी करत पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल तर आमदारकी रद्द होते. कोकाटे यांनी नैतिकतेच्या आधारे मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळेच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे.