मराठा आरक्षणासाठी(Maratha reservation) गेल्या पंधरा दिवसांपासून अमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarange patil) यांनी उपोषण शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता त्यांनी सरकारला एका महिन्याचा वेळ दिला आहे. मात्र, आंदोलन हे सुरुच राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारला एका महिन्याचा वेळ दिला आहे. पण सर्वसामान्य मराठा समाजाला महिन्यानंतर आरक्षण मिळालंच पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

मनोज जरांगे म्हणाले की, अहवाल कसाही अला तरी महिन्याभरानंतर राज्यात मराठ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करवांच लागेल. आंदोलकाविरोधात जेवढे गुन्हे दाखल केलेत ते मागे घेण्यात येऊन दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी यांनी जबाबदारी घेतली पाहीजे. सर्वकाही मला लिहून टाईमबाऊंड द्यावं लागेल, अशा अटी त्यांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

मराठा समाजाची बदनामी होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं ते म्हणाले. उपोषण सोडवताना मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, दोन्ही राजे आले पाहीजे, असं देखील जरांगे म्हणाले. एक महिन्याचा वेळ देत असलो तरी आंदोलन स्थळावरुन मी हटणार नाही. समाजाने गैरसमज करु नये. ४० वर्ष दिले आहेत, आता आणखी एक महिना देऊन, असं ते म्हणाले.

उदयनराजे आपल्या बाजूने आहेत. १२ नोव्हेंबरला मराठा समाजचे मोठे होईल. ते इतके मोठे असेल की देश थरथरला पाहिजे. आरक्षणाचे पत्र मिळेपर्यंत आपल्याला तांबायचं नाही. प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे सरकारला एका महिन्याचा वेळ द्यावा, असं मला वाटत, तरी देखील मी समजाच्या शब्दा बाहेर नाही. दिल्लीत शेतकरी आठ महिने बसले होते. त्यामुळे आपण सरकारला एक महिन्याचा वेळ देऊ. आता आपली लढाई अंतिम टप्प्यात आहे. आपण सरकारला वेळ देतोय, पण आंदोलन स्थळावरुन हटणार नसल्याचं मनोज जरांगे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.