मुंबई : मराठवाड्यातील मराठ्यांना हैदराबाद राजपत्रांतर्गत कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. याबाबत राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या ‘जीआर’ला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकांची मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मात्र, ‘जीआर’ला अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती न्यायालयाने धुडकावल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला.
महाराष्ट्र सरकारने २ सप्टेंबर रोजी कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच अनुषंगाने मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना हैदराबाद राजपत्रांतर्गत कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यास मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यासह विविध ओबीसी संघटना आणि प्रतिनिधींनी पाच याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना सरकारचा निर्णय मनमानी, असंवैधानिक असल्याचा दावा माळी समाज महासंघाने केला. यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचे अनेक आयोगांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर नारायण राणे समितीने सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यानंतर पुन्हा मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने आता ओबीसींमधून त्यांना मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा दावा केला.
तसेच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्याने त्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होईल आणि सध्याच्या ओबीसी प्रवर्गातील जातींना मिळणारे आरक्षणाचे फायदे कमी होतील, अशी भीती याचिकांमध्ये व्यक्त करण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने ॲडव्होकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकांना जोरदार विरोध करीत याचिकाकर्त्यांचे सर्व दावे फेटाळून लावले. तसेच याचिकाकर्त्यांवर संबंधित निर्णयामुळे फरक पडणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या ‘जीआर’ला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला याचिकांवर चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत याचिकांची सुनावणी तहकूब ठेवली.
जलद सुनावणीसाठी ओबीसी संघटना सुप्रीम कोर्टात जाणार
मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी जलदगतीने व्हावी, त्याला कालबद्ध स्वरुप देण्याची मागणी ओबीसी संघटनेने केली असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत हाती आल्यानंतर ओबीसी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने ‘जीआर’ला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी ओबीसी संघटनांनी केली आहे.