मराठा समाजाला कुणबी नोंदीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही कागदपत्रावर खाडाखोड असेल तर प्रमाणपत्र देऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. १६) ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली असून कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाची पारदर्शकता राखणे आणि खोट्या कागदपत्रांवर प्रमाणपत्र न देणे हा महत्त्वाचा मुद्दा होता.
या बैठकीला अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, वनमंत्री गणेश नाईक, इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
छगन भुजबळांनी मांडले पुरावे
बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रत्यक्ष पुरावे दाखवून जात प्रमाणपत्र देताना कशी खाडाखोड किंवा ओव्हरराईटिंग केली जाते, हे स्पष्ट केले. नियमाप्रमाणे पात्र असणाऱ्यांना कुणाचाही आक्षेप नाही; मात्र चुकीच्या पुराव्यांवर कुणालाही सर्टिफिकेट देऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
छगन भुजबळ यांच्या मुद्याची दखल घेत बैठकीत कुणबी किंवा मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देताना कोणत्याही खोट्या किंवा खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांना मान्यता दिली जाणार नाही. तसेच, चुकीच्या पुराव्यांवर प्रमाणपत्र वाटप होऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
निधी वाटपाचा प्रश्न
ओबीसींच्या निधी वाटपाच्या प्रश्नावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ओबीसी मंत्रालयाला २९०० कोटी रुपये मिळाले पाहिजेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्यातील २२ ओबीसी महामंडळांना निधी मिळण्यासाठी पुरवणी मागण्या अर्थमंत्रालयाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, ओबीसींसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना सुरू राहाव्यात, सर्व जिल्ह्यांत वसतिगृह असावीत आणि विभागीय कार्यालय स्थापन व्हावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.
छगन भुजबळांची नाराजी
बैठकीदरम्यान मंत्री छगन भुजबळ यांनी निधी वितरणातील तफावतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "२५ वर्षांत ओबीसींना फक्त २५०० कोटी मिळाले, पण केवळ तीन वर्षांत मराठा समाजाला तब्बल २५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ७५० कोटी दिले गेले, तर मागासवर्गीय विकास महामंडळाला फक्त ५ कोटी रुपयांची तरतूद झाली. हा अन्यायकारक विरोधाभास आहे." याचबरोबर, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी जशी शिंदे समिती नेमण्यात आली, तशीच खोट्या नोंदी थांबवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीही भुजबळांनी केली.
बैठकीत ओबीसींच्या नोकरभरतीतील अनुशेष भरणे, शिष्यवृत्ती थकबाकी देणे, तसेच वसतिगृह व विभागीय कार्यालयांची उभारणी याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आले. या सर्व मुद्द्यांचा अहवाल आता राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.
ओबीसींसाठी स्वतंत्र उपसमितीची स्थापना
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राजकीय वाद सुरू आहेत. २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने मराठा समाजातील कुणबी नोंद असलेल्या लोकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत अध्यादेश काढला होता. या निर्णयानंतर ओबीसी समाजात नाराजी पसरली. त्यासाठी अखेर सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र उपसमिती स्थापन केली.