मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही न्यायालयाने सुनावणी घेतली आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण हे एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आहे. राज्यातील राजकीय तसेच सामाजिक क्षेत्रात मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २ आगस्टपर्यंत तहकूब केली.
राज्यातील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा विविध याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
त्या याचिकांवर शनिवारी न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी झाली. मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल १८ याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्व याचिकांवर यापूर्वी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरु होती. तथापि, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांची बदली झाल्याने सुनावणी रखडली होती. नंतर आलेल्या नवीन मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी या आरक्षणाची सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ नेमले आहे. या पूर्णपीठाने आता मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला गती दिली आहे. शुक्रवारपाठोपाठ शनिवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला आणि मराठा समाज मागास नसल्याचा पुनरुच्चार करुन १० टक्के आरक्षणाला विरोध केला.