देशातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण समाविष्ट करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी केंद्र सरकारने २६ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारल्याची माहिती दिली असून, न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा अभ्यासक्रम देशभर टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहे.
'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारची भूमिका मांडताना समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याचे सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
किशोरवयीन मुलामुलींमधील परस्पर संमतीने असलेल्या संबंधांशी संबंधित प्रकरणे आणि अल्पवयीन गर्भधारणेच्या घटनांना पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी स्वरूप देण्याऐवजी त्यावर काय उपाययोजना करता येतील, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली २६ सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
समितीच्या प्रमुख शिफारसी
समितीमध्ये TISS चे तज्ज्ञ, क्लिनिकल मानसोपचारतज्ज्ञ, विविध केंद्रीय मंत्रालयांचे अधिकारी, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, एनसीपीसीआर NCPCR आणि NLSAचे प्रतिनिधी सहभागी होते.
समितीने शाळांच्या मुख्य अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध या विषयांचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे.
याशिवाय प्राथमिक स्तरापासूनच स्वच्छता, वैयक्तिक सुरक्षितता, शरीराच्या अवयवांची मूलभूत माहिती, 'गुड टच-बॅड टच', सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श यांसारख्या विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्याचा प्रस्ताव आहे.
एनसीईआरटीकडून अभ्यासक्रम तयार होणार
समितीने या विषयासाठी NCERT ने स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करावा, अशी शिफारस केली आहे. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (NEP-2020) च्या अनुषंगाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये किशोरवयीन शिक्षण प्रभावीपणे राबवण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे.
सध्याच्या किशोरवयीन शिक्षण कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, चिकित्सक विचारसरणी आणि जीवनकौशल्ये विकसित करण्यास मदत होईल, असे समितीचे मत आहे.
स्वतंत्र शिक्षक आणि नियमित वर्गांचा प्रस्ताव
प्राथमिक शाळेपासूनच या विषयांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच आठवड्यातून दोन वेळा किमान १५ ते २० मिनिटांचे वर्ग घेण्यात यावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
याशिवाय मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाच्या टप्प्यांबाबत तसेच लैंगिक शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत पालक, संरक्षक आणि शिक्षकांना जागरूक करण्यासाठी नियमित बैठका आयोजित करण्याचाही प्रस्ताव अहवालात मांडण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय बाकी
अहवालाचे स्वागत करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे अमिकस क्युरी वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण आणि लिझ मॅथ्यू यांनी "सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण" या संकल्पनेची स्पष्ट व्याख्या करण्याची गरज व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करून त्यानंतर योग्य तो आदेश दिला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
