मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत हालचालींना वेग आला असताना सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे समितीचा दुसरा-तिसरा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दरम्यान, या अहवालातील निरीक्षणांची, शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्यास निर्देश देण्यात आले आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी महायुती सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागाचे दौरे केले. जुने दस्तावेज शोधून, त्यांचा अभ्यास करून समितीने अहवाल सादर केला. कुणबी म्हणून नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे काम याच अहवालाच्या आधारे करण्यात आला आहे. शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या नोंदींमुळे मोजक्याच लोकांना आरक्षणाचा लाभ होत असल्याचा आक्षेप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी घेतला होता. त्यामुळे सरकारने शिंदे समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. या समितीने आणखी पुरावे शोधून काढत सोमवार ३० सप्टेंबरला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.