महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण आंदोलन, सोमवारपासून जरांगेंचे उपोषण

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सोमवार, १६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा मंगळवारी येथे केली.

Swapnil S

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सोमवार, १६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा मंगळवारी येथे केली.

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात पारित केले होते. मात्र मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गामध्ये समावेश करावा, असा आग्रह जरांगे यांनी धरला आहे. त्याचप्रमाणे सर्व कुणबींना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना इतर मागासवर्ग म्हणून मान्यता देणारी प्रमाणपत्रे द्यावीत, या मागणीसाठी जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने सुरू आहेत. कुणबी समाज हा इतर मागास वर्गवारीत आहे आणि सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत म्हणजे त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळू शकतील, अशी जरांगे यांची मागणी आहे.

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे जरांगे यांनी वार्ताहरांना सांगितले की, १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती दिन आहे, त्या दिवसापासून आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषणाला बसणार आहोत. १६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून उपोषण सुरू केले जाणार आहे. मराठा समाज कधी मुक्त होणार, असा सवाल जरांगे यांनी केला. जरांगे यांनी सोमवारी अल्पसंख्यांक विकासमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी दूरध्वनीवरून मराठा आरक्षण आणि सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीबाबत चर्चा केली. तेव्हा याबाबत आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करू, असे आश्वासन सत्तार यांनी जरांगे यांना दिले.

Mumbai : बेस्टला आर्थिक बळाची गरज; महाव्यवस्थापकांचे पालिका आयुक्तांना निवेदन; एकरकमी ४ हजार कोटी देण्याची मागणी

"घाण नका करू... हे भारत नाहीये"; नेपाळमध्ये भारतीय पर्यटकांना सुनावलं; गुटखा थुंकल्यानंतर रस्ता साफ करून घेतला, Video व्हायरल

ठाण्यात भटक्या श्वानांचा त्रास वाढला; ॲनिमल हेल्पलाइनवर १५८ तक्रारी

Pune : दुसऱ्या लग्नात अडथळा ठरत होता… आईनेच घेतला ११ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा जीव; स्वतःच दिली कबुली

Mumbai : काँक्रीटीकरणाला डेडलाईन; पहिला टप्पा डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश