मुंबई : मराठा समाज हा अपवादात्मक मागासलेला आहे. या समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. म्हणूनच या समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे असल्याने आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचे मागासवर्ग आयोगाने समर्थन केले. तसे प्रतिज्ञापत्रच त्यांनी गुरुवारी न्यायालयात सादर केले.

मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या. तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.

गेल्या सुनावणीवेळी पूर्णपीठाने मागासवर्ग आयोगाला या याचिकांमध्ये प्रतिवादी करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले आहे.

मराठा समाजाची उन्नती नाही

मराठा समाजाच्या या मागासलेपणाकडे अपवादात्मकतेने पाहावे लागले. भारतासारख्या आर्थिक वृद्धी होत असलेल्या देशात मराठा समाजाची उन्नती होताना दिसून येत नाही. सद्यस्थितीत मराठा समाज हा दयनीय स्थितीत आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती ही आर्थिक मागासलेपणा दिसून येतो. या समाजाला मुख्य प्रवाहाच्या अंधाऱ्या किनाऱ्यावर लोटले गेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग मानला जाऊ शकत नाही.

आत्महत्येमध्ये मराठा शेतकरी

सामाजिक व्यवस्थेत आपली स्थिती सुधारण्याच्या संधींच्या अभावामुळे उद्भवलेल्या चिंताजनक परिस्थितीतून बाहेर येण्याचा कोणताही मार्ग नसल्यानेच एखादी व्यक्ती टोकाचे पाऊल उचलते. मराठा समाजावर अशी परिस्थिती ओढवल्यानेच २०१८ ते २०२३ या काळात इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे.