मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळा या नियमाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य हारुण खान यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला भुसे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही 'दुसरी भाषा' किंवा 'तिसरी भाषा' म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही. चर्चेत अतुल भातखळकर, अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

तक्रारीची घेतली दखल

आमदार हारुण खान यांनी ज्या शाळेबद्दल तक्रार केली आहे, त्या शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी शिकवली जात नसेल, तर आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे भुसे यांनी सांगितले.

मनमानी करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द

मराठी विषय शाळेत शिकवणे, हा नियम केवळ सरकारी शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठीचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून याबाबत सरकार तडजोड करणार नाही. ज्या शाळात मराठी भाषा शिकवली जात नसेल त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.