मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी व आत्मसात करण्यासाठी एका वर्षाची मुदत दिली असल्याची माहिती राज्य शासनाने दिल्यानंतर या भाषिक अटीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी निकाली काढली.
टॅक्सी आणि रिक्षा परवाना (परमिट) मिळवण्यासाठी 'मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान' असणे बंधनकारक करणाऱ्या नियमाविरोधात चार उबेर चालकांनी याचिका दाखल केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या वेळी राज्याच्या अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी शासनाची बाजू मांडली.
वृत्तपत्रांतील बातम्यांची दखल
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मराठी भाषेची मुदत वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबतच्या वृत्तपत्रांतील बातम्यांची दखल घेतली. यावर परिवहन मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार हजर राहिलेल्या चव्हाण यांनी सरकारच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. वृत्तपत्रात आलेले विधान मान्य आहे, असे सांगत चव्हाण यांनी याचिका निकाली काढण्याची विनंती न्यायालयाला केली. राज्य सरकारची ही ग्वाही स्वीकारत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली आहे. यामुळे या संदर्भात आता याचिका दाखल करता येणार नाही.
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील विवेक शुक्ला यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. मराठी भाषेची अट ही घटनेतील कलम १४, १९ आणि २१ अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला तसेच ड्रायव्हिंग बेंज किंवा परमिट मिळवण्यासाठी विशिष्ट भाषेचे ज्ञान असणे ही अट घालण्याचा अधिकार मोटर वाहन कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. या अटीमुळे बिगर मराठी भाषिक चालकांचे बॅज निलंबित किंवा परवाने रद्द होऊ शकतात. त्यांच्या उपजीविकेवर गदा येऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
'ती' याचिका 'जनहित याचिका' होऊ शकत नाही
केवळ जनहित याचिकेच्या स्वरूपात दाखल केली आहे म्हणून कोणतीही याचिका 'जनहित याचिका' (पीआयएल) ठरत नाही, असे स्पष्टीकरणही उच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान दिले. जेव्हा एखादी व्यक्ती मुख्यत्वे स्वतःच्या वैयक्तिक हिताच्या आणि दिलाशासाठी न्यायालयात येते, तेव्हा त्या विषयाला जनहित याचिका मानता येत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.