विजय गायकवाड | ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
दसरा झाला की मराठवाड्यातल्या गावांतून ट्रक, बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टर भरून कुटुंबं बाहेर पडतात. कोयता, संसाराचं गाठोडं, म्हातारी माणसं आणि शाळकरी मुलं घेऊन ही कुटुंबं सहा महिन्यांसाठी साखर कारखान्यांच्या पट्ट्यात जातात. बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांनी पिढ्यान्‌पिढ्या ही वाट पाहिली आहे. पण यंदा या स्थलांतराचा चेहरा बदलताना दिसतो आहे. आतापर्यंत ते हंगामी होतं, आता ते कायमचं होऊ लागलं आहे.
यंदा मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा सुमारे ३९ टक्के कमी पाऊस झाला. लातूरजवळचं मांजरा धरण ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला अवघं दहा टक्के भरलं होतं. गेल्या वर्षी याचवेळी ते जवळपास पूर्ण भरलं होतं. पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यात जलस्रोत सप्टेंबरमध्येच आटले. खरीप गेला आणि रब्बीची आशाही उरली नाही. अशा स्थितीत गावात थांबणं म्हणजे उत्पन्नाशिवाय आठ-नऊ महिने काढणं. शेतमजुरीला काम नाही, जनावरांना चारा नाही आणि घरात प्यायला पाणी नाही. त्यामुळे पूर्वी फक्त ऊसतोडीला जाणारी कुटुंबं आता थेट पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि सुरतच्या दिशेने निघाली आहेत. पूर्वी घरातला कर्ता पुरुष बाहेर जायचा. आता संपूर्ण कुटुंब घराला कुलूप लावून निघतं.
जागतिक संकटाचा स्थानिक चेहरा
हा प्रश्न फक्त मराठवाड्याचा नाही. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटनेने (आयओएम) याच महिन्यात दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, हवामान बदलाच्या सर्वांत वाईट परिस्थितीत २०५० पर्यंत दक्षिण आशियातील सुमारे ४ कोटी ५ लाख लोकांना विस्थापित व्हावं लागू शकतं. यंदाच्या तीव्र एल निनोमुळे देशाचा मोठा भाग कोरड्या स्थितीत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने रब्बी हंगामासाठी अन्नधान्य उत्पादनाचं लक्ष्यही कमी केलं आहे. गुजरातच्या कच्छमध्ये चारा-पाण्याअभावी मालधारी पशुपालक आपले कळप घेऊन लांबवर स्थलांतर करत आहेत. सेनेगलसारख्या आफ्रिकी देशांतील अभ्यासातून एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे आला आहे. वारंवार येणाऱ्या दुष्काळांमुळे तात्पुरतं स्थलांतर हळूहळू कायमच्या स्थायिकतेत बदलतं. माणसं परत गावाकडे येण्याचा विचारच सोडून देतात. मराठवाड्यात हेच चित्र आकार घेत आहे.
शहरांवरचा ताण, गावाचा ऱ्हास
गावातून बाहेर पडलेलं हे कुटुंब शहरात कुठे राहतं? बांधकामाच्या साइटवर, उड्डाणपुलांखाली किंवा झोपडपट्ट्यांच्या कडेला. शहरांच्या पाणी, आरोग्य आणि घरांच्या व्यवस्थेवर याचा ताण येतो. दुसरीकडे गावात उरतात फक्त वृद्ध माणसं. शेती पडीक पडते, शाळांची पटसंख्या घटते आणि मुलांचं शिक्षण अर्धवट सुटतं. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न दरवर्षी चर्चेत येतो. यंदा तो अधिक गंभीर होणार आहे.
पारनेरच्या बांधावर झालेल्या चर्चेत एक निरीक्षण पुढे आलं होतं. ज्यांनी नियोजनपूर्वक, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या जोरावर लवकर गाव सोडलं, त्यांची पुढची पिढी स्थिरावली. पण दुष्काळाने ढकलून दिलेलं स्थलांतर वेगळं असतं. त्यात नियोजन नसतं, भांडवल नसतं आणि कौशल्यही नसतं. ते माणसाला शहरात नेतं, पण पुढे नेत नाही.
स्थलांतर रोखायचं की सुसह्य करायचं?
दुष्काळी स्थलांतर पूर्णपणे थांबवणं शक्य नाही. पण ते सक्तीचं राहू नये, यासाठी धोरण हवं. गावातच रोजगार हमीची कामं तातडीने सुरू करायला हवीत. त्यात जुन्या तलावांचा गाळ काढणं आणि जलसंधारणाला प्राधान्य द्यायला हवं. स्थलांतरित कुटुंबांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची हमी, रेशनची पोर्टेबिलिटी आणि आरोग्य सुविधा यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायला हवी. पशुधन वाचवण्यासाठी चारा छावण्या वेळेत आणि पारदर्शकपणे सुरू करायला हव्यात. ७२ च्या दुष्काळाने रोजगार हमी दिली, कारण तेव्हा माणसं गावात थांबावीत हे धोरणाचं उद्दिष्ट होतं. आज पुन्हा तोच प्रश्न आहे: गाव रिकामं होऊ द्यायचं, की गावातच पाणी आणि काम उभं करायचं?