संजयशिवडेकर/मुंबई
औद्योगिक क्षेत्रांच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. निवासी वस्त्यांच्या जवळ असलेल्या उद्योगांना तेथून अन्य औद्योगिक क्षेत्रांत स्थलांतरित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) प्रोत्साहनपर धोरण तयार करीत आहे. उद्योगांनी सध्याची जागा सोडून नव्या औद्योगिक ठिकाणी स्थलांतर करावे, यासाठी विविध सवलतींचे पॅकेज देण्याचा महामंडळाचा विचार आहे.
वेगाने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे पूर्वी शहराबाहेर असलेले औद्योगिक प्रकल्प आता निवासी इमारतींच्या अगदी जवळ आले आहेत. विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक जुन्या एमआयडीसी औद्योगिक वसाहतींच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गृहसंकुले उभी राहिली आहेत. त्यामुळे कारखान्यांच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कारखान्यांना लागणाऱ्या आगी, रासायनिक गळती आणि स्फोटांच्या घटनांमुळे औद्योगिक प्रकल्पांच्या जवळ राहण्यातील धोके अधोरेखित झाले आहेत.
एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी उद्योगांचे स्थलांतर करणे सोपे नसल्याची कबुली देतानाच एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र कुशवाह यांनी सांगितले की, सध्या दाट लोकवस्तीच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या उद्योगांना नियोजित औद्योगिक क्षेत्रांत स्थलांतरित होण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे धोरण तयार करण्यात येत आहे. यासाठी उद्योगांना विविध सवलतींचा लाभ देण्यात येणार आहे.
'यातील अनेक उद्योगांची स्थापना अनेक दशकांपूर्वी झाली होती. त्या वेळी त्यांच्या आसपास निवासी वसाहती नव्हत्या. मात्र, वेगाने झालेल्या शहरी विकासामुळे या औद्योगिक पट्ट्यांच्या परिसरात हळूहळू निवासी इमारती उभ्या राहिल्या. परिणामी उद्योग आणि गृहसंकुले एकमेकांच्या जवळ आली आहेत. उद्योगांना स्थलांतर करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि आकर्षक वाटेल, अशा सवलती देणारे धोरण आम्ही तयार करत आहोत,' असे कुशवाह यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावित धोरणांतर्गत उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, मुद्रांक शुल्कात सवलत, महसुलाशी संबंधित अन्य लाभ तसेच सध्याच्या उद्योगांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा विचार आहे. या सवलतींमुळे उद्योगांचे स्थलांतर आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे ठरण्याची अपेक्षा आहे. अनेक औद्योगिक घटकांची स्थापना झाली, तेव्हा त्यांच्या परिसरात निवासी विकास मर्यादित होता. मात्र, शहरांचा विस्तार झाल्यानंतर कारखान्यांच्या जवळच मोठ्या निवासी वसाहती निर्माण झाल्या. त्यामुळे कारखाने आणि गृहसंकुलांमधील अंतर कमी झाले आहे.
एमआयडीसीसमोरील मोठे आव्हान
औद्योगिक जमीन ही एमआयडीसीची सर्वांत मोठी संपत्ती असली, तरी तिचे संपादन, विकास आणि उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध करून देणे हे महामंडळासमोरील मोठे आव्हान आहे, असे एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र कुशवाह यांनी सांगितले.
४५ ते ५० टक्के जमिनीचा सुविधांसाठी वापर
कुशवाह म्हणाले की, एमआयडीसीने संपादित केलेल्या एकूण जमिनीपैकी जवळपास ४५ ते ५० टक्के जमीन अंतर्गत रस्ते, मूलभूत सुविधा आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाते. यामध्ये भूखंडांच्या सीमेलगतचा वापरासाठी अनुपयुक्त असलेला भागही समाविष्ट असतो. त्यामुळे संपादित केलेल्या जमिनीपैकी केवळ निम्मी जमीन प्रत्यक्ष औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध होते.
प्रत्यक्ष खर्च आणि अपेक्षित दरात तफावत
जमिनीचे आव्हान एवढ्यावरच संपत नाही. भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीची किंमत तुलनेने अधिक असते. मात्र, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी एमआयडीसी जेव्हा ही जमीन उद्योगांना उपलब्ध करून देते, तेव्हा संबंधित कंपन्या खुल्या बाजारातील जमिनीच्या दरांशी तिची तुलना करतात. त्यामुळे जमीन संपादनासाठी एमआयडीसीला आलेला प्रत्यक्ष खर्च आणि उद्योगांकडून अपेक्षित असलेला दर यामध्ये तफावत निर्माण होते.
जमीन हा एमआयडीसीचा गाभा आहे. आम्ही जमीन संपादित करून ती उद्योगांना उपलब्ध करून देतो. मात्र, जमीन संपादनाचा खर्च, पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील खर्च आणि अखेरीस उद्योगांना जमिनीचे वाटप करताना आकारला जाणारा दर यामध्ये तफावत असते. त्यामुळे जमीन ही आमची सर्वांत मोठी संपत्ती आणि सर्वांत मोठे आव्हानही आहे.दीपेंद्र कुशवाह, सीईओ, एमआयडीसी