Photo : X (@ANI)
महाराष्ट्र

मराठीच्या मुद्द्यावरून मारहाण करणाऱ्या मनसे कार्यकर्त्यांची सुटका

मराठीत न बोलल्यामुळे अन्न विक्रेत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) सात कार्यकर्ते ताब्यात घेण्यात आले असून, पोलिसांनी त्यांना नोटीस देऊन सोडून दिले, असे एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले.

Swapnil S

मुंबई : मराठीत न बोलल्यामुळे अन्न विक्रेत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) सात कार्यकर्ते ताब्यात घेण्यात आले असून, पोलिसांनी त्यांना नोटीस देऊन सोडून दिले, असे एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले.

काशिमीरा पोलिसांनी त्या सात मनसे कार्यकर्त्यांविरोधात भारतीय न्याय संहितेनुसार दंगल घडवणे, धमकी देणे आणि मारहाण करणे यासारख्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले आणि नोटीस देऊन सोडण्यात आले, अशी माहिती काशिमीरा पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक किरण कदम यांनी दिली.

दरम्यान, महाराष्ट्रात सर्व भाषा बोलल्या जातात, असे बोलणाऱ्या अमराठी व्यापाऱ्यास मनसैनिकांनी मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ मोर्चा काढून निषेध करणाऱ्या व्यापारी व त्यातील भाजप, शिवसेना शिंदेगटाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सहभागानंतर शुक्रवारी मराठी भाषिकांनी पोलीस उपायुक्त कार्यालयावर धडक दिली.

नेमके काय झाले?

आस्थापनांमध्ये मराठी भाषा वापरण्यासाठी मनसेकडून दबाव आणण्याची घटना मंगळवारी ठाणे जिल्ह्यातील भाईंदर भागात घडली होती. संबंधित व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यामध्ये हल्लेखोर मनसेच्या चिन्ह असलेल्या फडके बांधलेले दिसत आहेत. एका व्यक्तीने त्या स्टॉल मालकाला मराठीत बोलायला सांगितले. त्यावर दुकानदाराने प्रत्युत्तर दिल्यावर त्या व्यक्तीने आरडाओरडा केला आणि त्याच्यासोबत आलेल्यांनी दुकानदाराला चापट मारली, असे पोलिसांनी सांगितले.

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा आंदोलनाचा विजय! अखेर मनोज जरांगे-पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले; राज्य सरकारकडून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता