मुंबई : राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या गृह विभागाने घेतला आहे. यासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सल्लागार कंपनीला १५ लाख ३२ हजार ८९६ रुपये राज्य सरकार मोजणार आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत संकटात सापडलेल्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी पोलीस नियंत्रण कक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र अनेक पोलीस नियंत्रण कक्षाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. यासाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
असे होते नियंत्रण कक्षातून काम
महाराष्ट्र पोलिसांचा डायल ११२ आदेश आणि नियंत्रण कक्ष हा आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी एकल संपर्क बिंदू आहे.
जिल्ह्यातील पोलीस नियंत्रण कक्ष जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांशी वायरलेसद्वारे जोडलेले असते.
नियंत्रण कक्षातून सर्व पोलीस ठाण्यांशी संपर्क केला जातो.
नियंत्रण कक्षातून कायदा आणि सुव्यवस्थेची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाते.
गंभीर स्थितीत नियंत्रण कक्षातील अधिकाऱ्यांना निर्णय घ्यावे लागू शकतात.