पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारातील कथित गैरप्रकारांच्या निषेधार्थ पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतरही विद्यार्थी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या हकालपट्टीची मागणी करत आहेत. उच्च न्यायालयाने पुण्यातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे, असे निरीक्षण नोंदविल्याचे वृत्त आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे. नांदेड, जालना, नागपूर, अहिल्यानगर यांसह विविध जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे सांगण्यात आले.
आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलनासाठी २ ऑक्टोबर रोजी परवानगी देण्यात आल्याचा दावा करत, विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्यास तो सहन केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना आपल्यावर हटविण्याऐवजी कारवाई करावी, असे आव्हानही त्यांनी पोलिसांना दिले.
ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना मोठा आर्थिक संघर्ष करावा लागतो. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांमुळे अशा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे पवार म्हणाले. आंदोलनाविरोधात न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्याचे राजकीय संबंध आणि पोलीस अधिकाऱ्यांशी झालेल्या भेटींची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यामुळे आंदोलनाबाबत सरकार आणि पोलीस प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
शिवराज मोरे यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा
पुण्यातील नवी पेठ येथील एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान विनापरवाना ड्रोन उडवून चित्रीकरण केल्याप्रकरणी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्यासह पाच जणांविरुद्ध विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सुमारे ५० हजार रुपये किमतीचे ड्रोन आणि रिमोट कंट्रोलर जप्त केले आहेत. ५ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास आंदोलकांच्या गर्दीवर ड्रोन उडविले जात असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर शोध घेतला असता, आंदोलनस्थळाच्या मागील बाजूस जनरेटरजवळ दिगंबर भारत खाडे (३५) हा ड्रोन हाताळताना आढळला. ड्रोन उडविण्यासाठी आवश्यक परवानगी मागितली असता ती सादर करता आली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. चौकशीत खाडे याने प्रमोद पाटील, शिवराज मोरे, ऋषिकेश गांगुर्डे आणि अक्षय कांबळे यांच्या सांगण्यावरून ड्रोन उडविल्याची माहिती दिल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
'त्या' उमेदवारांचा देखील पाठिंबा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संयुक्त गट-ब (अराजपत्रित) परीक्षा २०२५ मधील कथित गैरप्रकारांची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्यास दुय्यम निबंधक पदासाठी निवड झालेल्या ४८ उमेदवारांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, चौकशीमुळे प्रामाणिक उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये आणि रखडलेली नियुक्ती प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. उमेदवारांच्या माहितीनुसार, भरतीची जाहिरात २९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. पूर्वपरीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी झाली, तर तिचा निकाल २३ मार्च रोजी जाहीर झाला. मुख्य परीक्षा १७ मे रोजी झाली आणि निकाल १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी घोषित करण्यात आला. दुय्यम निबंधक पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी २२ आणि २३ सप्टेंबर रोजी नियोजित होती. मात्र, २१ सप्टेंबर रोजी ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे उमेदवारांनी सांगितले.
अंबादास दानवेंचा इशारा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांची राज्य सरकारने दोन दिवसांत हकालपट्टी न केल्यास नवरात्रोत्सवाच्या मुहूर्तावर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी दिला. पुण्यातील आंदोलनस्थळी भेट देऊन त्यांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शविला. गेल्या अनेक दिवसांपासून उन्हात बसून आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या ग्रामीण आणि शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार संवेदनशीलतेने पाहत नसल्याची टीका दानवे यांनी केली. एमपीएससीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी अध्यक्षांच्या तातडीच्या हकालपट्टीची मागणी केली. राज्यात विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांचे आरोप होत असल्याचा दावा करत दानवे यांनी कॅबिनेट मंत्री अतुल सावे यांच्यावरही टीका केली. बालवाडीपासून एमपीएससी, तलाठी आणि ग्रामसेवक पदांच्या परीक्षांपर्यंत परीक्षा प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
कारवाईवर रोहित पवारांचा आक्षेप
पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या कारवाईवर आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नवी पेठ आणि सदाशिव पेठ परिसरातील खासगी वसतिगृहे व पीजी चालकांना मध्यरात्री नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांना संशयाच्या नजरेतून पाहण्याचा प्रकार अयोग्य असल्याचे ते म्हणाले. आंदोलकांविरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरमधील नोंदींबाबतही पवार यांनी आक्षेप घेतले. काही व्यक्ती संबंधित दिवशी पुण्यात किंवा आंदोलनस्थळी उपस्थित नव्हत्या, काहींच्या लिंगाची चुकीची नोंद झाली आणि आंदोलकांनी पोलिसांच्या हवाली केलेल्या एका व्यक्तीलाच आंदोलक म्हणून दाखवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.