मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) राबविण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यास सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या सुधारणांनुसार १८ नवीन सेवांची निर्मिती करण्यात येणार असून, विविध संवर्ग आणि सेवांमधील ५७४ सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल केले जातील. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांमध्ये सुसूत्रता आणून संवर्गांमधील विसंगती दूर करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

समान संवर्ग किंवा सेवांसाठी अनुभवाच्या वेगवेगळ्या अटींमुळे परीक्षांची संख्या विनाकारण वाढत होती. आता हे निकष अधिक एकसमान, तर्कसंगत आणि सुसंगत केले जाणार आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा परीक्षेची व्याप्ती वाढवून त्यात गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या ६ सेवांमधील ५७ संवर्गांसाठी भरती केली जाते, परंतु सुधारणांनंतर ही संख्या १०२ संवर्गांपर्यंत नेली जाणार आहे. प्रशासकीय आणि तांत्रिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गट असे विभाजन केले जाईल.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे कालबाह्य ठरलेले काही संवर्ग 'व्यपगत' म्हणून घोषित केले जातील आणि आवश्यकतेनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील कौशल्ये असलेल्या नवीन भूमिका तयार केल्या जाऊ शकतात.

अराजपत्रित पदांसाठीच्या मुलाखती रद्द करण्यात आल्या असून, यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. तसेच, मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या मात्र अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांची माहिती 'महाजॉब्स' पोर्टलवरील 'निपुण सेतू' उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांशी शेअर केली जाईल.

भरती प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी ‘डिजी लॉकर’चा वापर करणार

भरती प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी 'डिजी लॉकर'चा वापर केला जाणार आहे, ज्याद्वारे उमेदवारांची गुणपत्रिका, जातीचे प्रमाणपत्र आणि क्रीडा प्रमाणपत्रे यांसारख्या कागदपत्रांची पडताळणी डिजिटल पद्धतीने होईल. मंत्रिमंडळाने 'आकांक्षित जिल्हे आणि आकांक्षित तालुके' कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यासही मान्यता दिली असून, यात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश केला आहे.