मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या विभागांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नफ्यात आणण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक तोट्यातील विभागासाठी प्रादेशिक व्यवस्थापक दर्जाच्या अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ‘पालक अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ उत्पन्नवाढ नव्हे तर खर्च नियंत्रण, इंधन बचत, महसूल गळती रोखणे आणि प्रशासकीय शिस्त यांचा एकत्रित विचार करून ही कार्यपद्धती राबवण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित पालक अधिकाऱ्यांवर विभागाच्या आर्थिक प्रगतीची थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित विभागाची आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत मागील महिन्याच्या उत्पन्न-खर्चाचा सखोल आढावा घेऊन चालू महिन्यासाठी ठोस नियोजन करण्यात येणार आहे तसेच आगारनिहाय उत्पन्नाचे स्पष्ट उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.
इंधन बचत हेच एसटीसाठी अतिरिक्त उत्पन्न
एसटीचे उत्पन्न वाढवण्यासोबतच खर्चात बचत करण्यावरही विशेष भर देण्यात येणार आहे. विशेषतः डिझेल बचतीसाठी प्रत्येक आगाराला जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. सातत्याने डिझेल बचत करणाऱ्या आगारांना प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. इंधन बचत हीच एसटीसाठी अतिरिक्त उत्पन्न निर्मिती असल्याची भूमिका महामंडळाने स्पष्ट केली आहे. दरम्यान, भत्त्याच्या संदर्भातही कठोर आर्थिक शिस्त लागू करण्यात येणार आहे. वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच अतिरिक्त काम व भत्त्यांना मंजुरी दिली जाणार आहे.
बसस्थानकावरील व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी
एसटीच्या मालमत्तांमधून अधिकाधिक महसूल मिळवण्यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावरील व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी करण्यात येणार आहे. सर्व दुकाने व आस्थापना कार्यरत असल्याची खात्री करून त्यांच्याकडून नियमित व योग्य भाडेवसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रिक्त जागा तातडीने भाडेतत्त्वावर देऊन महसूल वाढविण्यावर भर राहणार आहे तसेच प्रत्येक बसस्थानकावर सकाळच्या सत्रात ‘इशू अँड स्टार्ट’ उपक्रम काटेकोरपणे राबवण्यात येणार असून बस सुटण्यापूर्वी प्रवाशांना तिकीट वितरणाची प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडते की नाही, यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे.