ईडीच्या रडावर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोल्हापुरातील वजनदार नेते, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जाची न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी ११ जुलै रोजी निश्चित करताना यापूर्वी अटकेपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले. गेले दोन महिने मुश्रीफ यांच्या या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीला मुहूर्तच सापडत नाही आहे.
कोल्हापूरच्या संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील कथित ४० कोटींच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणात मुरगुड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याशी संबंधित मुश्रीफ यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज स़त्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळताना अटकेपासून केवळ तीन दिवसाचे संरक्षण दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सोमवारी न्यायामूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या समोर सुनावणी झाली. ईडीने यापूर्वीच मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जामिनाला जोरदार विरोध करताना सुमारे ४० पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करून याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे; मात्र न्यायालयात प्रलंबित असलेले कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर अर्जाची सुनावणी ११ जुलै तहकूब ठेवताना मुश्रीफ यांना यापूर्वी अटकेपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले.