मुंबई : शेतजमिनीच्या निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती अथवा अकृषिक (एन.ए.) परवानगीची अट आता कायमची रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून ते थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार नगररचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच ‘एनए’ परवानगी असणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगीची गरज नाही. याशिवाय वार्षिक बिनशेती करदेखील रद्द करून राज्य सरकारने शेतजमीनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

आतापर्यंत शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी जमीनमालकाला प्रथम स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागत होता. त्यानंतर तो प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला जात होता. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा वेळ जात होता. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याने नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी लागणारी स्वतंत्र परवानगीची सक्ती रद्द केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करून तसे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.

अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात याबाबतची रूपरेषा ठरली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेत सरकारने सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. हे सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी काम करते, याचे प्रत्यंतर देणारा हा निर्णय आहे, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस’ किंवा ‘ऑटो डीसीआर’द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या (कमी श्रमाच्या जमिनी) दर्जामध्ये बदल होणार नाही. त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागणार आहे, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही

नव्या नियमानुसार जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच 'अकृषक परवानगी' मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही.

नागरिकांची जुन्या थकबाकीतून मुक्तता

ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देताना राज्य सरकारने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र, ज्या जमिनी २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.

एकवेळचा रुपांतरण दर

दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पानिहाय एकरकमी 'रुपांतरण अधिमूल्य' आकारले जाईल. त्यासाठी १ हजार चौ.मी.पर्यंतच्या क्षेत्रफळासाठी चालू बाजारमूल्याच्या ०.१० टक्के, तर १००१ ते ४००० चौ.मी.पर्यंतच्या क्षेत्रफळासाठी ०.२५ टक्के आणि ४ हजार चौ.मी.पेक्षा जास्त असलेल्या क्षेत्रफळासाठी चालू बाजारमूल्याच्या ०.५० टक्क्यानुसार दर आकारले जाणार आहेत.