मुंबई : नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणांतर्गत गरीबांच्या घरांवर डल्ला मारणारा गेल्या १३ वर्षांतील मोठा घोटाळा महसूल विभागाने शोधून काढला असून, यात आतापर्यंत १९७ आरोपी निष्पन्न झाले असून १०४ जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतचा ॲक्शन टेकन रिपोर्ट हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
विधान परिषदेत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी नाशिकमधील भूखंड घोटाळ्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, एसआयटीने या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत एसआयटीचा अंतिम अहवाल येईल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत सरकार त्यावर स्क्रूटिनी करेल. नगरविकास मंत्रालय आणि महसूल विभागामार्फत डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात या संपूर्ण घोटाळ्याचा ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ सभागृहासमोर ठेवला जाईल.
काय आहे नक्की घोटाळा ?
नगरविकास विभागाच्या ८ नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार, ४ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त मोठ्या भूखंडावर गृहप्रकल्प उभारताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के घरे किंवा जागा राखून ठेवणे आणि ती म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. हा २० टक्क्यांचा नियम टाळण्यासाठी विकासक (बिल्डर्स) आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून मोठा घोटाळा केला.