कराड : शासनाच्या प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावरील हरकती व सूचनांवर मंगळवारी तापोळा येथे सुनावणी पार पडली. यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची आरक्षणे टाकू नयेत, तसेच आधीच टाकलेली आरक्षणे रद्द करावीत, अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाच्या आराखड्यावरील प्रतिक्रिया म्हणून आयोजित करण्यात आली होती.
या सुनावणीच्या बैठकीत एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांसह पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी भाग घेतला. शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने खासगी वन जमीन, स्मशानभूमी, प्रशिक्षण केंद्र, बाजारमंडई, वाहनतळ यासारख्या आरक्षणांबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी या आरक्षणांची पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
शिवाय प्रकल्पाची अंमलबजावणी ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यांच्यामार्फत करावी, असेही सांगितले.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर मिळकतधारकांना कोणकोणते कर भरावे लागणार आहेत, हे स्पष्ट करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. या सुनावणीतून प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून प्रकल्पाच्या आराखड्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत.