मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी दिलेल्या लढ्याला यश आले. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करुन त्याबाबतची अधिसूचना काढली. यावर आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे म्हटले आहे. "मराठा आरक्षणासंबंधीत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो", असे राणे यांनी म्हटले आहे. तसेच, सोमवारी(29 जानेवारी) यावर पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर बोलेन, असे राणे यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर मराठा समाजामध्ये आनंदाचे वातावरण होते. तर, ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली.

लाखोच्या संख्येने हरकती पाठवाव्या - भुजबळ

"मराठा समाजाचा विजय झाला आहे, असे म्हटले जात आहे. मात्र मला हा मराठा समाजाचा विजय आहे असे वाटत नाही. अशारितीने झुंडशाहीने निमय-कायदे बदलता येत नाहीत. ही फक्त सूचना आहे. 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतर त्याचे अधिसूचनेत रुपांतर होईल. त्यामुळे ओबीसी आणि इतर समाजातील वकील आणि सुशिक्षितांनी लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्या", असे आवाहन भुजबळांनी केले. तर वेळप्रसंगी या निर्णयाविरोधात न्यायालायत जाण्याचेही संकेत त्यांनी दिले.

आता नारायण राणे यांनीही या निर्णयाला विरोध करत यावर पत्रकार परिषदेत बोलणार असल्याचे सांगितले आहे. यामु्ळे छगन भुजबळ यांना बळ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, राज्य सरकारने कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची काढलेली अधिसूचना कोंडीत सापडण्याची शक्यता आहे. तर, कायदेतज्ज्ञांनीही या निर्णयावर कायदेशीर लढाई अटळ असल्याचे म्हटले आहे.