मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत नवीन अध्यादेश जारी केला. यामुळे राज्यभरात कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना आणि त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत असताना आता कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

आज राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानंतर राज्यभरात मराठा समाजाकडून मोठा जल्लोष सुरु आहे. तसेच, यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाची लढाई खरंच संपली का? असा सवालही केला जात आहे. त्यावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी भाष्य केले आहे. "आता पुढची लढाई कोर्टात होईल", असे बापट यांनी म्हटले आहे. त्यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना याबाबतची प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय म्हणाले उल्हास बापट?

मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण, याच्याविरुद्ध ओबीसी कोर्टात जाणार हे निश्चित आहे. यानंतर पुढची लढाई कोर्टात होणार आहे. राज्यघटनेच्याविरुद्ध काही होत असेल तर त्याच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागता येते, असे बापट यांनी म्हटले आहे. तसेच, ओबीसी नेते सरकारच्या आदेशाविरुद्ध कोर्टात दाद मागतील. सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशनही पेंडिंग आहे. त्यामुळे या विषयावर सुप्रीम कोर्टाचा काय निकाल येतो? त्यानंतर यावर बोलणं योग्य राहिल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

झुंडशाहीने काय़दे बदलता येत नाहीत- भुजबळ

राज्य सरकारने दिलेल्या निर्णयानंतर अनेक ओबीसी नेत्यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील ही मराठा समाजाची फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे.

तसेच, तूर्त मराठा समाजाला विजय झाला आहे असे वाटत आहे, परंतु मला काही तसे वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे नियम कायदे बदलता येत नाहीत. मराठा समाज आजपर्यंत समुद्रात पोहत होता, आता तो एका विहिरीमध्ये 17 टक्क्यांबरोबर पोहायला येतोय, अशी प्रतिक्रिया भुजबळ यांनी दिली आहे.