सर्वसामान्यांकडून सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या कफ सिरपच्या विक्रीवर केंद्र सरकारने नवे निर्बंध लागू केले आहेत. आता डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कफ सिरप आणि इतर सिरप-आधारित औषधे मिळणार नाहीत. औषधांच्या सुरक्षित वापरासाठी आणि गैरवापराला आळा घालण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
औषध नियमांमध्ये दुरुस्ती
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी (दि.१६) ड्रग्स रूल्स, १९४५ मध्ये सुधारणा करत कफ सिरप आणि इतर सिरप-आधारित औषधांच्या विक्रीसाठी नवीन नियम लागू केले. हा बदल ड्रग्स (फिफ्थ अमेंडमेंट) नियम, २०२६ अंतर्गत करण्यात आला असून ९ जून रोजी याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.
शेड्यूल K मधून 'सिरप्स' शब्द वगळला
सुधारित नियमांनुसार, शेड्यूल K मधून 'सिरप्स' हा शब्द वगळण्यात आला आहे. शेड्यूल K मध्ये काही विशिष्ट औषधांना ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, १९४० मधील काही नियमांपासून सूट देण्यात आलेली असते. मात्र, आता सिरप स्वरूपातील औषधांना ही सूट मिळणार नाही.
प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्री होणार नाही
या बदलानंतर यापूर्वी सहज उपलब्ध असलेले कफ सिरप आणि इतर सिरप-आधारित औषधे खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना डॉक्टरांची वैध चिठ्ठी दाखवावी लागणार आहे. त्यामुळे अशा औषधांच्या विक्रीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
निर्णयामागील कारण काय?
कफ सिरपच्या वापराबाबत समोर आलेल्या काही गंभीर घटनांनंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, खोकल्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोळ्या (Lozenges) आणि काही टॅब्लेट्स पूर्वीप्रमाणेच ओव्हर-द-काउंटर (OTC) उपलब्ध राहणार आहेत. या बदलाबाबत सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मसुदा अधिसूचना जारी करून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यानंतर आता अंतिम निर्णय लागू करण्यात आला आहे. औषधांचा गैरवापर रोखणे आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
दूषित कफ सिरपच्या घटनांनंतर निर्णय
काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात दूषित कफ सिरप सेवन केल्यानंतर अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती. याशिवाय राजस्थानमध्येही कफ सिरपच्या अयोग्य वापरामुळे बालकांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर औषधांच्या विक्री आणि वापराबाबत अधिक कठोर नियमांची गरज निर्माण झाली होती.
यानंतर झालेल्या ड्रग्ज कन्सल्टेटिव्ह कमिटी (DCC) च्या बैठकीत कफ सिरपच्या थेट विक्रीवर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार आता कफ सिरपसारखी औषधे केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतरच उपलब्ध होणार आहेत.
सूचना आणि हरकतींनंतर अंतिम निर्णय
या दुरुस्तीपूर्वी केंद्र सरकारने २९ डिसेंबर २०२५ रोजी मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर संबंधित भागधारक, तज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून अंतिम नियम अधिसूचित करण्यात आले.
तज्ज्ञ संस्थेशी सल्लामसलत
आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, देशातील औषध नियमनासाठी सर्वोच्च तांत्रिक संस्था असलेल्या ड्रग्स टेक्निकल ॲडव्हायजरी बोर्ड यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निर्णयामागचा उद्देश काय?
अधिकाऱ्यांच्या मते, सिरप-आधारित औषधांवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवणे, त्यांचा गैरवापर रोखणे आणि औषध विक्रीवरील नियामक नियंत्रण अधिक मजबूत करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. यामुळे औषधांच्या सुरक्षित वापराला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
