राज्यात मराठा आरक्षणाचा(Maratha Reservation) मुद्दा तापला असताना दुसरीकडे ओबीसी(OBC) देखील रस्त्यावर उतरणार आहेत. मराठा समजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास ओबीसींनी विरोध दर्शवला आहे. यासाठी ओबीसी समन्वय समितीने औरंगाबादमध्ये (Aurangabad) अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिला. औरंगाबादच्या क्रांतीचौक येथे १३ सप्टेंबर रोजी हे आंदोलन होणार आहे. औरंगपुऱ्यातील संत सावता महाराज मंदिरात रविवारी या संदर्भातील आयोजन बैठक पार पडली. या बैठकीत अन्नत्याग आंदोलनाचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.

औबीसी समन्वय समितीच्या वतीने माजी आमदार नारायणराव मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातीमधील समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची रविवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसींच्या विविध मागण्या आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात चर्चा पार पडली. या चर्चेत जनआंदोलनाची रुपरेषा ठरवण्यात आली. १३ सप्टेंबर रोजी क्रांती चौकात धरणे आंदोलन, निदर्शने करुन अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे.

ओबीसी समन्वय समितीच्या मागण्या

* मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी प्रमाणपक्ष देऊ नये.

* सर्व जातींची तात्काळ जातनिहाय जन-गणना करावी

* आजतागायत मराठा समाजाला कणबी(ओबीसी) म्हणून जातींची प्रमाणपत्रे रद्द करुन संबंधित * अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

* ओबीसी(व्हिजेएनटी, एसबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्यात यावी.

* बंद करण्यात आलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची शिष्यवृत्ती त्वरित चालू करावी.

* सरकारी उद्योगहांचे खासगीकरण थांबून सरकारी नोकऱ्यांच्या खासगीकरणाचा अध्यादेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा. इशा मागण्या समन्वय समितीच्या आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सोमवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. यात त्यांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. मात्र, इतर कोणत्याही समाजाचा आरक्षण कमी न करता हे आरक्षण दिलं जाणार आहे. दोन समाजात वाद निर्माण होईल असे कोणतेही निर्णय घेतले जाणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने आंदोलन करण्याची गरज नसल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.