हारुन शेख/लासलगाव
लासलगाव बाजार आवारात शुक्रवारी उन्हाळ कांद्याच्या भावात मोठी वाढ झाली. पावसाळ्यापूर्वी मशागतीच्या कामात शेतकरी व्यस्त असल्याने तसेच बाजार भाववाढीच्या अपेक्षेने कांदा उत्पादक आपल्या चाळीत कांद्याची साठवणूक करीत असल्याने बाजार आवारात सध्या कांद्याची आवक कमी प्रमाणात होत आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याला मागणी वाढल्याने भावात किंचित प्रमाणात वाढ झाली आहे. येथील बाजार आवारात सोमवारी कांद्याची १० हजार १२८ क्विंटल आवक झाली. किमान ६०० रुपये, तर कमाल २,२३१ रुपये व सरासरी २००० रुपये दराने कांद्याची विक्री झाली होती. शुक्रवारी बाजार आवारात १४,६१० क्विंटल कांद्याची आवक होऊन किमान ९१२ रुपये, तर कमाल २,५६१ रुपये व सरासरी २,४०० रुपये दराने कांद्याची विक्री झाली आहे. सोमवारच्या तुलनेत कांद्याच्या किमान भावात ३३०, तर सरासरी भावात ४०० रुपयांची वाढ झाली. कांद्याच्या भावात वाढ झाल्याने शेतकरीवर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
सन २००६ मध्ये कांदा दर ५ हजार रुपये क्विंटलला गेला होता. त्यामुळे भाजपशासित दिल्ली, राजस्थानसह चार राज्यांत भाजपची सत्ता गेली होती. तेच चित्र नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसले. गेल्या दहा वर्षांत कधी कांदा निर्यात बंदी, तर कधी कांदा निर्यात शुल्कवाढ तसेच आयात-निर्यात धोरणाच्या केंद्र सरकारच्या मनमानी निर्णयाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला होता. त्याचे पडसाद उमटून केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, (दिंडोरी) डॉ. सुभाष भामरे (धुळे), डॉ. हिना गावित (नंदुरबार), पंकजा मुंडे (बीड), सुजय विखे (अहमदनगर), सदाशिव लोखंडे (शिर्डी), राम सातपुते (सोलापूर), हेमंत गोडसे (नाशिक) यांना लोकसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले.
केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. मार्च २०२४ मध्ये त्यास मुदतवाढ दिली आणि ऐन लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना ४ मे रोजी निर्यात बंदी उठविली. कांदा निर्यातबंदी व निर्यात शुल्कवाढ या निर्णयामुळे पाच महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे किमान २५० कोटींहून अधिक रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. कांदा निर्यातबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा कोणताही लाभ उमेदवारांना झाला नाही. उलट कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक, धुळे मतदारसंघात कांदा उत्पादकांनी कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून प्रचारात व मतदानावेळी आपला रोष व्यक्त केला आणि सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले.
कांदा सत्ताधाऱ्यांना भोवल्याची चर्चा
केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेमुळे विशेषत: कांद्याच्या निर्यातबंदी व निर्यात शुल्कवाढीमुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजप सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, बीड या जिल्ह्यातील नऊ मतदारसंघांतील विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री, माजी राज्यमंत्री व विद्यमान खासदारांना पराभव पत्करावा लागला आणि सत्ताधाऱ्यांना जागा गमवाव्या लागल्या.