हारून शेख/लासलगाव
शेतकऱ्यांच्या रेट्यापुढे अखेर केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय नमले असून नाफेड, एनसीसीएफची कांदा खरेदी ग्राहक मंत्रालयस्तरावर नवी दिल्लीत न करता ती आता स्थानिक पातळीवरच करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
कांद्याचे दर यापूर्वी नाफेडच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून ठरवले जात होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेडचे खरेदी दर ठरवण्याचे अधिकार काढून ते ग्राहक मंत्रालयाकडे दिले होते. कांदा खरेदीचे दर दिल्लीतून दर आठवड्यासाठी ठरवले जात असल्याने प्रत्यक्षात बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात मिळणाऱ्या दरापेक्षा नाफेडचे दर कमी होते. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना वाढीस लागली होती. नाफेडचे दर व प्रत्यक्षात बाजार समित्यामध्ये मिळणारा दर यात मोठी तफावत असल्याने नाफेडच्या कांदा विक्रीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. याविषयी नाफेडचे महाराष्ट्राचे संचालक केदार आहेर व भाजपच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे दर ठरविण्याच्या अधिकाराबाबत पत्रव्यवहार करून परिस्थितीची माहिती कळविल्याने आता ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाऐवजी स्थानिक अधिकारीच कांदा दर ठरवतील. त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आज नाफेडने ३०७४ रुपये क्विंटल दराने कांदा खरेदी केला. लासलगाव बाजार आवारात आज १९४५२ क्विंटल कांद्याची आवक होऊन किमान दर १२५१ रुपये, तर कमाल दर ३३०१ रुपये होता. अशाप्रकारे सरासरी ३०५१ रुपये क्विंटल दराने कांद्याची विक्री झाली.
शेतकऱ्यांनी आपला कांदा कंपन्यांना देऊ नये!
नाफेड व एनसीसीएफने शेतकऱ्यांकडून हा कांदा किमान साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करणे आवश्यक होते. आता शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये सरकारच्या कांदा खरेदीच्या दरापेक्षा अधिकच दर मिळत असल्याने नाफेड व एनसीसीएफसाठी कांदा खरेदी करणाऱ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना शेतकऱ्यांनी आपला कांदा देऊ नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेच्या भारत दिघोळे यांनी केले आहे.