मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देवून त्यांचा ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी जोर धरत असताना आता कुणबी समाजाने मात्र याला विरोध दर्शवला आहे. राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कुणबी सेनेचा अजिबात विरोध नाही. फक्त हे आरक्षण इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गातून देऊ नये. असं केल्यास या प्रवर्गातील ३७० दुर्बल घटकांतील जातींवर अन्याय होईल, अशी भूमिका वेळोवेळी मांडून देखील शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी सेना या सगळ्या प्रक्रियेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी दिली आहे.

मराठा समाजाला यापुर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन विविध माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. असं असताना मनोज जरांगे पाटील सरकारवर दबाव टाकून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्णाण करत आहेत. प्रत्येक जात समूह अशा पद्धतीने आंदोलन उपोषण करु लागला तर आरक्षणाच्या बाबतीत अराजकसद्दश्य परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली. यामुळेचं आपण जरांगे यांना अटक करण्याची मागमी शासनाकडे केली असल्याचं ते म्हणाले.

सदनशीर मार्गाने आंदोलन, उपोषण करुन आरक्षणासाठी कोणी लढत असेल तर त्याला आमचा विरोध नाही. आक्रमक दबाव हा आरक्षण पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग नाही. त्याला आमचा विरोध आहे, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं. शासनाने केवळ निवडणुकांचा विचार न करता कुणबी जात समुहावर अन्याय न करता कायमस्वरुपी आरक्षण मिळेल या दृष्टीने विचार करावा. वंशावळीचा विषय पुढे करुन हेतुपुरस्कृत कुणबी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करु नये. कुणबी समाजाला विश्वासात न घेता आरक्षणाचा विचार करणार असाल तर या प्रकरणी आम्ही उच्च न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल करणार आहोत, असं देखील कुणबी सेनाप्रमुखा विश्वनाथ पाटील यांनी सांगितलं.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाप्रश्नी उपोषण करणारे जरांगे पाटील यांच्या अटकेची मागणी केल्यानंतर कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांना चार जणांकडून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी त्यांनी विक्रमगड पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील दाखल केली आहे.