मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तो अत्यंत अयोग्य निर्णय आहे, महाराष्ट्रातील हजारो विक्रेत्यांचा या निर्णयाला विरोध राहील, असा निर्णय झाल्यास लॉटरी विक्रेत्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा लॉटरी विक्रेत्यांचे नेते विलास सातार्डेकर यांनी सोमवारी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच, लॉटरी बंद न करता सहकारी तत्त्वावर चालवण्याची मागणी लॉटरी विक्रेत्यांनी केली आहे.
राज्य लॉटरीमुळे ग्राहकांना आकर्षक रोख बक्षिसे, विक्रेत्यांना चांगले कमिशन आणि राज्य सरकारला यातून विकासकामासाठी महसूल उपलब्ध होतो. राज्य लॉटरीपासून राज्याला दरवर्षी जीएसटी व इतर मार्गाने अंदाजे २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. तसेच परराज्यातील लॉटरीमुळे १०० ते १२५ कोटी रुपयांचा जीएसटी दरवर्षी मिळतो. तर गेल्या पाच वर्षांत ७०० ग्राहक हे लखपती, तर १० ग्राहक करोडपती झाले आहेत. शासकीय लॉटरी असल्याने ग्राहकांचा त्यावर विश्वासही आहे. लॉटरीमुळे फसवणूक झाल्याची एकही तक्रार किंवा खटला दाखल झाला नाही. छपाईपासून ते निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असल्याचा दावा यावेळी विक्रेत्यांनी केला.
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्री वाढविण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर काही महत्त्वाचे निर्णय हे वेळेनुसार घेणे आवश्यक आहेत. आकर्षक जाहिराती, अद्यावत प्रचार यंत्रणा, सर्वाधिक विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना पुरस्कार, बक्षिसे, प्रत्येक शासकीय ते जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यालयाबाहेर लॉटरी स्टॉल, असे काही उपाय केल्यास लॉटरीची विक्री वाढू शकेल पण शासन त्याऐवजी लॉटरी बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असा आरोप यावेळी संघटनेने केला.
राज्य शासनाला जीएसटी अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून हजारो कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी जर बंद करण्याचा सरकारचा इरादा असेल तर विक्रेते एकत्रिपणे सहकारी तत्त्वावर ही लॉटरी चालविण्यास तयार आहेत. बंद करण्यापेक्षा विक्रेतेच संचालकांच्या नव्या भूमिकेत शिरतील. त्यासाठी "एक पर्याय" उपलब्ध आहे. विक्रेत्यांना विश्वासात घेऊन राज्य शासनाने लॉटरी जिवंत ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करावी. तसेच बंद करण्याचा हा प्रस्ताव रद्द करावा.
- विलास सातार्डेकर, नेते, लॉटरी विक्रेते