महाराष्ट्र

जरांगेंच्या मोर्चाविरोधात हायकोर्टात याचिका

आंदोलने करून विविध सामाजिक व राजकीय नेते यांच्याविरुध्द प्रक्षोभक भाषणे करत राज्यामध्ये शांतता व स्थैर्यास धक्का देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Swapnil S

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर धारणे आंदोलन तसेच उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांना रोखा. त्यांच्या विरोधात धरणे आंदोलनाबरोबरच धमक्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात मनोज जरांगे-पाटील पुणे, ठाणे व औरंगाबाद तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सभा तसेच संमिश्र पानावर

आंदोलने करून विविध सामाजिक व राजकीय नेते यांच्याविरुध्द प्रक्षोभक भाषणे करत राज्यामध्ये शांतता व स्थैर्यास धक्का देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या, अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या महिन्याभरापासून त्यांचे अंतरवाली सराटी या गावापासून आंदोलनास सुरूवात केली. आंदोलन वरचेवर हिंसक वळणावर पोहोचले असून आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक व मारहाण करून काही पोलिसांना जखमी केले. आंदोलनाला रोखणाऱ्या पोलिसांमागे चौकशीचा ससेमीरा लावला आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ जानेवारी रोजी मुंबई येथे आंदोलन आणि उपोषणाचा इशारा देऊन करोडो मराठा समाजाच्या नागरिकांना मुंबईत बोलावून राज्याच्या राजधानीस कोंडीत पकडण्याचा ईरादा व्यक्त केला आहे. यामुळे त्यांना या आंदोलनापासून रोखा तसेच त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

WhatsApp Update : व्हॉट्सॲप युजर्ससाठी गुड न्यूज! आता एका ग्रुपमध्ये तब्बल १,५०० जणांना करता येणार अ‍ॅड, वाचा सविस्तर

Thane : ३२ मीटर शिडीच्या देखभालीवर ५.८५ कोटींचा खर्च; तीन वर्षांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव, नव्या निविदेपर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ

Samantha Ruth Prabhu : समांथा-राजच्या घरी हलला पाळणा; बाळाचा पहिला फोटो पोस्ट करत नावही केलं जाहीर

Mumbai : ४० वर्षांपासून एकट्याच राहत होत्या; वृद्धेच्या निधनानंतर शेजाऱ्यांनी केले अंत्यसंस्कार, मुलींना शोधण्यासाठी वृत्तपत्रात जाहिरात

Mira-Bhayandar : १९९७ पासूनच्या बांधकाम परवानगीची चौकशी; करारांच्या दस्तांची तपासणी करण्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश