‘पुढील पंतप्रधान मराठीच’ या विधानावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा खुलासा; विविध मुद्द्यांवर भाष्य करत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल 
महाराष्ट्र

‘पुढील पंतप्रधान मराठीच’ या विधानावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा खुलासा; विविध मुद्द्यांवर भाष्य करत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

'१९ डिसेंबरला देशात मोठी राजकीय उलथापालथ होईल', या वक्तव्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्टीकरण देत एपस्टीन प्रकरण, निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर गंभीर आरोप केले.

किशोरी घायवट-उबाळे

"१९ डिसेंबरला देशात मोठी राजकीय उलथापालथ होऊन देशाचे पंतप्रधान बदलतील आणि नवे पंतप्रधान मराठी असतील", असा दावा केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी (दि . १६) आपल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. मुंबईतील पत्रकार भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपल्या विधानाचा संदर्भ स्पष्ट केला.

जेफ्री एपस्टीन प्रकरण

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "त्यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ अमेरिकेत सुरू असलेल्या ‘जेफ्री एपस्टीन प्रकरणा’शी संबंधित होता. १९९५–९६ च्या सुमारास अमेरिकन उद्योगपती जेफ्री एपस्टीन चर्चेत आला. पुढे तो अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषण आणि सेक्स ट्रॅफिकिंगसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुंतल्याचे उघड झाले. एपस्टीनने अनेक प्रभावशाली राजकीय नेते आणि उद्योगपतींना ‘हनीट्रॅप’द्वारे अडकवून त्यांचे व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याचे आरोप समोर आले होते," असे चव्हाण म्हणाले.

कारागृहात संशयास्पद मृत्यू

"पीडितांच्या तक्रारीनंतर चौकशी होऊन एपस्टीनला दोषी ठरवण्यात आले. कारागृहात असताना त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. अधिकृतरीत्या आत्महत्या असल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी अमेरिकेत त्यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता," असेही त्यांनी सांगितले.

Epstein Files वर अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांची सही

चव्हाण यांनी पुढे सांगितले की, "गेल्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Epstein Files Transparency Act’ वर स्वाक्षरी केली असून, या कायद्यानुसार संबंधित सर्व कागदपत्रे ३० दिवसांत सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कागदपत्रांमधून अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, उद्योगपती बिल गेट्स यांच्यासह अनेक जागतिक स्तरावरील प्रभावशाली व्यक्तींची नावे समोर येऊ शकतात."

जर भारतातही राजकीय परिणाम झाले तर...

“या कागदपत्रांमध्ये भारतातील सध्याचे किंवा माजी तीन खासदारांची नावे असल्याची माहिती आहे,” असा गंभीर दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. "या प्रकरणामुळे जर भारतातही राजकीय परिणाम झाले, तर पुढील पंतप्रधान ना बारामतीचे असतील, ना कराडचे; ते भाजपचे आणि मराठी असतील, हा माझा वैयक्तिक अंदाज आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पराभूत उमेदवारांना निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या सूचना

यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित केले. राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला असून, विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे चव्हाण म्हणाले. स्वतः त्यांनीही याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली.

बनावट व दुहेरी मतदार नोंदणी

आपल्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर बनावट व दुहेरी मतदार नोंदणी झाल्याचा आरोप करत, काँग्रेसने राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांचा डेटा गोळा केल्याचा दावा त्यांनी केला. मतदार यादी स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे; मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी ते होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या स्थितीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला जबाबदार धरावे लागेल, असे चव्हाण म्हणाले.

अमेरिकेकडून दबाव

परराष्ट्र धोरणावर बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, पाकिस्तानपेक्षा दहा पटीने मोठी अर्थव्यवस्था असतानाही भारत ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पहिल्याच दिवशी ठोस कारवाई करण्यात अपयशी ठरला. पंतप्रधानांनी लष्करी कारवाई थांबवण्यास सहमती का दिली, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, अमेरिकेकडून दबाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला अपयश आले असून, पंतप्रधान कोणत्या दबावाखाली निर्णय घेत आहेत, याची उत्तरे देशाला मिळाली पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

Maharashtra MLC Elections : राज्यातील विधान परिषदेच्या ५ जागांसाठी निवडणूक जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Mumbai Ganeshotsav 2026 : अवघ्या '१ इंच'चा बाप्पा; शिवलिंगात विराजमान झालेल्या गणरायाचा Video व्हायरल

IIT बॉम्बेतील साहिल वाकोडे आत्महत्येप्रकरणातील CCTV फुटेज पोलिसांच्या हाती; परीक्षा केंद्रातील 'त्या' १५ मिनिटांत नेमकं काय घडलं?

Bihar Viral Video : अल्पवयीन विद्यार्थिनीला घेरून गैरवर्तन; मुख्य आरोपी पोलिसांच्या चकमकीत जखमी

सोनिया गांधी मतदार यादी प्रकरणाला नवे वळण; कायदेशीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द, तक्रारीवर नव्याने सुनावणी