मुंबई : सुनावणीशिवाय दीर्घकाळ तुरुंगवास हा संविधानातील जीवनाच्या हक्काच्या उल्लंघनासमान आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे, २०१८च्या एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणातील विशेष न्यायालयाला सुनावणी जलद पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि कमल खाता यांनी ८ जानेवारी रोजी संशोधक रोनाल्ड विल्सन आणि कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांना जामीन मंजूर केला. त्यांच्या दीर्घ तुरुंगवासावर विचार करताना सुनावणी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, विल्सन आणि ढवळे यांनी सुनावणी सुरू होण्याआधीच सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात आहेत. न्यायमूर्तीं म्हणाले की, आरोपींचा सुनावणीशिवाय दीर्घकाळ तुरुंगवास संविधानाच्या अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन किंवा भंग मानला जातो. दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि सुनावणी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता न पाहता आरोपींना जामिनावर सुटकेची आवश्यकता आहे.