मुंबई/प्रतिनिधी : ‘मॅट’च्या आदेशाची ढाल करून सेवाज्येष्ठता असूनही पोलीस निरीक्षक पदावर बढती देण्यापासून वंचित ठेवलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील ५१ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम्हाला आरक्षणाच्या आधारे नाही तर सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती द्या, अशी मागणी करत राज्य सरकारच्या धोरणासह ‘मॅट’च्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
या याचिकेची न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी ५ फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित केली आहे.
सेवाज्येष्ठता असूनही पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या आणि महाराष्ट्र पोलीस दलातील अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील ५१ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत ज्येष्ठ वकील सुरेश माने यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. अनिल साखरे यांनी याचिकाकर्ते ५१ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हे १०२ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत.
राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यांत १० वर्षांपासून एकाच पदावर कार्यरत आहेत. सरकारने सेवाज्येष्ठतेचा विचार करून पदोन्नती द्यायला हवी होती. मात्र तसे न करता ‘मॅट’च्या ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाचे पुढे करून पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे. हा अन्याय आहे, असा दावा त्यांनी केला. तसेच सरकारचे चुकीचे धोरण आणि ‘मॅट’च्या आदेशाकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची ५ फेब्रुवारी रोजी तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हे थेट निवड प्रक्रियेतून महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या सेवेत दाखल झाले होते. १९९५ च्या पोलीस नियमावलीनुसार त्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांना २०१७ मधील विजय घोगरे प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन पदोन्नतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.