मुंबई : भारत-पाकिस्तान फाळणीतील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे विशेष अभय योजना-२०२५ अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासित बांधवांच्या राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे.
भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहीम राबविण्याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्या अनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यात सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहेत. या जमिनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियमानुकूल, फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१/सत्ता प्रकार-अ) करण्यासाठी १५०० चौरस फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. जमीन १५०० चौरस फुटांपर्यंत निवासी वापरात असल्यास ५ टक्के अधिमूल्य तर वणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास १० टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे.