महाराष्ट्र

सौरऊर्जेच्या वापराच्या सहभागासाठी जनजागृती; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती

Swapnil S

मुंबई : पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. केंद्राच्या पोर्टलमध्ये काही अचडणी आल्याने जनजागृती मोहीम मंदावली होती. मात्र आता त्यातील अडचणी दूर करण्यात आल्याने याजनेची गती वाढविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात १४ हजार ग्राहकांनी ५७ मेगावॅट क्षमतेचे सोलर रूफटॉप इन्व्हर्टरसहित कार्यान्वित केले आहेत. यापैकी ६२.४१ कोटी रुपये त्यांना देण्यात आले आहेत. या योजनेत जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग नोंदवल्यास राज्याने द्यावयाची तीन हजार कोटी रुपयांची सबसिडी वाचणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे घराच्या छतावर सोलर रूफटॉप बसवून वीज उत्पादन करण्याचे प्रमाण वाढले असून एकाच महिन्यात सोलर यंत्रणा बसविणाऱ्यांची संख्या कोट्यवधीपर्यंत गेल्याने सोलर यंत्रणेसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या इन्व्हर्टरची संख्या अपुरी असल्याने ती यंत्रणा बसविणाऱ्या नागरिकांना ठरावीक कंपनीचे इन्व्हर्टर उपलब्ध करून देण्यात आले, याबाबत प्रा. राम शिंदे आणि अन्य सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस उत्तर दिले.

पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत घराच्या छतावर सोलर रूफटॉप यंत्रणा बसविण्यासाठी आजपर्यंत १,७३,२७२ अर्ज पोर्टलमध्ये नोंद झालेले आहेत. त्यापैकी ५६,८४६ ग्राहकांनी महावितरण पोर्टलवर अर्ज केला असून ४८,१२८ ग्राहकांनी महावितरणकडे प्रक्रिया फी भरणा केली आहे. यापैकी १४ हजार ग्राहकांनी ५७ मेगावॅट क्षमतेचे सोलर रूफटॉप इन्व्हर्टरसहित कार्यान्वित केले आहेत. या ग्राहकांना ११० कोटी रुपये सबसिडीपोटी देणे आहेत. त्यापैकी ६२.४१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Mumbai : आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी ‘बेस्ट’ आयडिया! आता CNG विकणार; २७ डेपोंत प्रकल्प राबवणार

कोल्हापूर -पुणे 'वंदे भारत' आजपासून; आठवड्यातून ३ दिवस धावणार, बघा वेळापत्रक

‘लालबागचा राजा’च्या दर्शनासाठी भेदभाव; दोन वकिलांची मुंबई पोलिसांकडे तक्रार

नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवठ्यात निवडणुका; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे संकेत, महायुतीचे जागावाटप आठवडाभरात पूर्ण!

गणरायाच्या विसर्जन सोहळ्यासाठी BMC सज्ज; ६९ नैसर्गिक स्थळांसह, २०४ कृत्रिम विसर्जनस्थळांची व्यवस्था