महाराष्ट्र

सौरऊर्जेच्या वापराच्या सहभागासाठी जनजागृती; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती

पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे.

Swapnil S

मुंबई : पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. केंद्राच्या पोर्टलमध्ये काही अचडणी आल्याने जनजागृती मोहीम मंदावली होती. मात्र आता त्यातील अडचणी दूर करण्यात आल्याने याजनेची गती वाढविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात १४ हजार ग्राहकांनी ५७ मेगावॅट क्षमतेचे सोलर रूफटॉप इन्व्हर्टरसहित कार्यान्वित केले आहेत. यापैकी ६२.४१ कोटी रुपये त्यांना देण्यात आले आहेत. या योजनेत जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग नोंदवल्यास राज्याने द्यावयाची तीन हजार कोटी रुपयांची सबसिडी वाचणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे घराच्या छतावर सोलर रूफटॉप बसवून वीज उत्पादन करण्याचे प्रमाण वाढले असून एकाच महिन्यात सोलर यंत्रणा बसविणाऱ्यांची संख्या कोट्यवधीपर्यंत गेल्याने सोलर यंत्रणेसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या इन्व्हर्टरची संख्या अपुरी असल्याने ती यंत्रणा बसविणाऱ्या नागरिकांना ठरावीक कंपनीचे इन्व्हर्टर उपलब्ध करून देण्यात आले, याबाबत प्रा. राम शिंदे आणि अन्य सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस उत्तर दिले.

पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत घराच्या छतावर सोलर रूफटॉप यंत्रणा बसविण्यासाठी आजपर्यंत १,७३,२७२ अर्ज पोर्टलमध्ये नोंद झालेले आहेत. त्यापैकी ५६,८४६ ग्राहकांनी महावितरण पोर्टलवर अर्ज केला असून ४८,१२८ ग्राहकांनी महावितरणकडे प्रक्रिया फी भरणा केली आहे. यापैकी १४ हजार ग्राहकांनी ५७ मेगावॅट क्षमतेचे सोलर रूफटॉप इन्व्हर्टरसहित कार्यान्वित केले आहेत. या ग्राहकांना ११० कोटी रुपये सबसिडीपोटी देणे आहेत. त्यापैकी ६२.४१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांचा परतीचा प्रवास सुरू; आज दुपारी ३ वाजता कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्याजवळ उतरणार

शिवसेना नाव, चिन्हाबाबतची सुनावणी ऑगस्टमध्ये; सुप्रीम कोर्टाने केले स्पष्ट

विजयी मेळावा मराठीपुरताच! त्याचा राजकारणाशी संबंध नाही, राज ठाकरेंच्या वक्तव्याने शिवसेना-मनसे युतीबाबत संभ्रम

द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह पोस्टसाठी आचारसंहिता तयार करा! सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र, राज्यांना निर्देश

विमानात कोणतीही यांत्रिक समस्या नसल्याचा लगेच निष्कर्ष काढू नका! AAIB अहवालावर एअर इंडियाच्या ‘सीईओं’चे विधान