मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर धारणे आंदोलन तसेच उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांना रोखा. या आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत त्यांच्याविरोधात धरणे आंदोलनाबरोबरच धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी अखेर निकाली काढली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या तडजोडीनंतर धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याने याचिका निकाली काढली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे अडीच लाख कार्यकर्त्यांसह मुंबईत दाखल होणार असल्याने मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती.