पुणे : पुण्यातील नद्यांची पूररेषा (ब्लू आणि रेड लाइन) शास्त्रीय पद्धतीने नव्याने आखण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार, सारंग यादवाडकर आणि विवेक वेलणकर यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात आला.
या संदर्भात जलसंपदा विभागानेच न्यायालयात अंमलबजावणी केलेल्या पूररेषा अशास्त्रीय पद्धतीने आखल्या गेल्या असल्याचे स्पष्ट करत प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर २६ जून २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने एका उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक या समितीचा भाग असून त्यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये याबाबतची आकडेवारी सादर केली.
या आदेशांमुळे पूर संभाव्य भागातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.नदीकाठच्या भागात सदनिका घेण्यापूर्वी नागरिकांनी आता विशेष दक्षता घ्यावी, असा सल्लाही याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे.
मात्र ही आकडेवारी सादर होऊनही उच्चस्तरीय समितीची एकही बैठक आजवर झाली नाही, अशी खंत कुंभार यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी पूररेषांच्या आत असलेल्या भागांमध्ये इमारतींना परवानग्या देण्याचा धडाका सुरू ठेवला असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यासोबतच राज्य शासनाने अहवालानंतर दोन महिन्यांत कार्यवाही करून यासंबंधी याचिकाकर्ते शासनाला सूचना देऊ शकतात असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
मेरीच्या अहवालातील धक्कादायक आकडेवारी
मुठा नदीची जुनी निळी पूररेषा: ६०,०००क्युसेक्स
नवीन शिफारस: १,०७,७३९ क्युसेक्स
लाल पूररेषा: १०,००,००० क्युसेक्स > शिफारस: २,५४,७५५ क्युसेक्स
मुळा-मुठा नदीची निळी पूररेषा: १,१८,००० क्युसेक्स
शिफारस: २,३५,००० क्युसेक्स
लाल पूररेषा: १,६८,००० क्युसेक्स > शिफारस: ४,५४,४३३ क्युसेक्स