मुंबई : मतांची गोळाबेरीज डोळ्यासमोर ठेवूनच निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. राज्यात मराठा समाजाची मोठी बोट बँक असून ही मते मिळवण्यसाठीचा राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करतानाच याबाबतच्या आरक्षणाना विरोध केला.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड, जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या वतीने अॅड. सुभाष झा यांनी युक्तिवाद करताना मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदावरील निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीलाच आक्षेप घेतला. मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मराठा नेत्याची समजूत काढण्यासाठी दोन निवृत्त न्यायमूर्ती गेले होते. त्यात शुक्रे यांचा समावेश होता. या पार्श्वभूमीवर शुक्रे यांनी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारायला नको होते, असे स्पष्ट करताना राज्य सरकारने मराठांच्या मतांवर डोळा ठेवून आयोगाची स्थापना करत असल्याचा आरोप केला. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी निश्चित केली आहे.
मर्यादा ओलांडलेल्या आरक्षणाची आकडेवारी चिंतेचा विषय
याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्यावतीने अॅड. सुभाष झा यांनी नमूद केले की, यापूर्वीही निवडणुकीच्या तोंडावरच गायकवाड आयोग तसेच राणे आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आरक्षण आणि निवडणूक यांचा संबंध आहे. राज्यात मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांच्या मतांची गोळाबेरीज करत राज्य सरकार केवळ निवडणूक जवळ येताच आयोग कसे स्थापन करते? सर्वच टप्प्यांवर वर्चस्व असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज काय? ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या आरक्षणाची आकडेवारी चिंतेचा विषय आहे, असा दावाही अॅड. सुभाष झा यांनी केला.