मुंबई : आरटीई कायद्यात दुरुस्ती करून खासगी शाळांवर मेहनजर करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शिक्षण हक्क कायद्यातील राखीव आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा आणि घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा देत रद्द केला. विनाअनुदानित शाळांनाही शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश द्यावेच लागतील, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र न्यायालयाने दुरुस्तीला स्थगिती देण्यापूर्वी खासगी शाळांनी या कोट्यातून दिलेले प्रवेश तसेच राहतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यातील राखीव आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा निर्णय घेतला. शालेय शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी तशी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका काही पालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यातील राखीव आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. तसेच ९ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने ६ मार्च आणि ३ एप्रिल रोजी जारी केलेले परिपत्रक रद्द केले.
सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचा विजय
अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात या विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती व अशाच प्रकारची जनहित याचिका मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस यांनीही दाखल केली होती व शुक्रवारी (दि. १९) मुंबई उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेची व पालकांची भूमिका मान्य केली आणि ९ फेब्रुवारीची अधिसूचना व त्यानंतरचे शासननिर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा भारतीय संविधानाचा व संविधानातील सामाजिक न्यायातील मूल्यांचा विजय आहे, अशी आमची भावना आहे. शिक्षण खात्याने पुढील १५ दिवसांत आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा करीत असल्याचे कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर व २५ टक्के आरक्षण पालक संघाच्या अध्यक्षा सुरेखा खरे यांनी म्हटले आहे.
न्यायालय म्हणते...
-आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्यात दुरुस्ती करून एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा मोफत शिक्षणाच्या धोरणाची पायमल्ली करणारा आणि घटनाबाह्य आहे.
-न्यायालयाने दुरुस्तीला स्थगिती देण्यापूर्वी खासगी शाळांनी या कोट्यातून दिलेले प्रवेशाला कोणत्याही प्रकारे धक्का लावू नका. हे प्रवेश तसेच ठेवून उर्वरित २५ टक्के कोट्यातील प्रवेश भरले जातील.