मुंबई : राज्यात सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन सरकारने केले आहे. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देताना, कायद्यातील कलम-३ अन्वये मराठा समाजाला मागास ठरविले आहे. हे कलमच घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. अरविंद दातार यांनी करताना, हे कलम रद्द करून मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली. सोमवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद राहिल्याने मंगळवारी याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार युक्तिवाद करणार आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत ॲड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सेामवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अरविंद दातार आणि ॲड. गुणवंत सदावर्ते यांनी आरक्षणालाच जोरदार आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्य पूर्णपीठाने जयश्री पाटील प्रकरणात दीर्घ सुनावणी घेतल्याने तीन वर्षांपूर्वी ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या १६८ पानांच्या निकालपत्रात, मराठा समाज हा सर्वच क्षेत्रात पुढारलेला असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

हा निर्णय डावलून राज्य सरकार ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडून कायदा केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा करून आरक्षणाच्या कलम-३ अन्वये मराठा समाज मागास ठरविला.