मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही, राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने सोमवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या ₹५७,५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये शक्तिपीठ महामार्गासाठीच्या जमीन संपादनासाठी एक रुपयाचीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही.
राज्य विधिमंडळात सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ₹४०,००० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. सध्या राज्य सरकारवर ₹ ९ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच एका बैठकीत पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादनाकरिता ₹२०,००० कोटींची तरतूद करण्याचे आदेश दिले होते. हा सहापदरी ग्रीनफील्ड महामार्ग नागपूर ते गोवा सीमेवरील पात्रादेवीपर्यंत असेल व त्याची लांबी ८०२ किमी राहणार आहे.
या प्रकल्पाला सोलापूर, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचे जमीन सर्व्हेक्षणाच्या वेळी शासकीय अधिकाऱ्यांशी वाद झडत आहेत. तरीही, अलीकडे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महामार्गाच्या आराखड्यासह भूसंपादनासाठी २०,७८७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नगरविकास, आरोग्य विभागाला भरीव तरतूद
राज्याच्या पुरवणी मागण्यांतील एकूण तरतुदींमध्ये, शिवसेनेच्या चार विभागांना भरघोस निधी मिळाला आहे. भाजपच्या आठ आणि राष्ट्रवादीच्या सात विभागांना मोठा हिस्सा मिळाला आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगर विकास विभागाला सर्वाधिक ₹१५,४६५ कोटी, तर प्रकाश आबिटकर यांच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला ₹६,९५२ कोटी मिळणार आहेत.