मुंबई : पुण्यातील लवासा प्रकल्पातील कथित अनियमिततेप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लवासा प्रकल्पाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना याचिकाकर्त्याने जुनेच आरोप करीत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास मुभा द्या, अशी विनंती पवार यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे.
या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी दखल घेतली व मुख्य याचिकाकर्त्याला पवार यांच्या अर्जावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली.
कथित लवासा प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करीत मूळ याचिकाकर्ते ॲड. नानासाहेब जाधव यांनी गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयात नव्याने जनहित याचिका दाखल केली. शरद पवार, सुप्रिया सुळे व अजित पवार यांच्याविरुद्ध सीबीआयला गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
जनहित याचिकेला विरोध करीत शरद पवार यांच्यातर्फे अॅड. जोएल कार्लोस यांनी अंतरिम अर्ज सादर केला, तर ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी याचिकाकर्ते जाधव यांच्या याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. याचिकाकर्ते जाधव यांनी यापूर्वीही वारंवार असेच आरोप केले आहेत. लवासा प्रकल्पाला दिलेल्या परवानग्यांविरुद्ध त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्या विरोधात त्यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे असताना जाधव यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी करीत नव्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे, याकडे अॅड. चिनॉय यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे कोर्टाचे निर्देश
तसेच याचिकेत अनेक आरोप केलेले असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका योग्य प्रकारे निकाली काढावी, यासाठी याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास मुभा द्या, अशी विनंती पवार यांच्यातर्फे करण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्ता जाधव यांना पवार यांच्या अर्जावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची पुढील सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली.