मुंबई : पावसाळी अधिवेशनादरम्यान शिवसेना शिंदे गटातील नेत्यांना विरोधकांनी कोंडीत पकडले असतानाच, आता थेट पक्षाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याच नगरविकास खात्यावर अंकुश ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. खुद्द फडणवीस हेच या खात्यावर अंकुश ठेवणार असल्यामुळे महायुतीत भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकीकडे आपल्या खात्याला निधी मिळत नसल्याची तक्रार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील मंत्री करत होते. मात्र, शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यातून त्यांच्याच मंत्र्यांना तसेच नगरसेवकांना सर्वाधिक निधीचे वाटप झाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचा सढळ हस्ते मदत करण्याचा स्वभाव पाहता, यापुढे शिंदेंच्या नगरविकास खात्याशी संबंधित मोठ्या रक्कमेच्या निधीवाटपासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असून, महायुतीतही अनेक ठिकाणी स्वबळाची भाषा तिन्ही घटक पक्ष करत आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाण्यासह अनेक महानगरपालिकांवर सत्ता खेचून आणण्यासाठी शिंदे प्रयत्नशील आहेत. शिंदेंकडे असलेल्या नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून विविध योजनांचा पैसा हा आमदार आणि महानगरपालिका, नगर परिषदमधील नगरसेवकांना पुरवला जातो. याचा सर्वाधिक लाभ शिंदेंच्या आमदार आणि नगरसेवकांना होत असल्याची तक्रार होत होती.
फडणवीस, शिंदेंची लवकरच दिल्लीवारी
राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे लवकरच नवी दिल्लीत जाऊन भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटी घेणार आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत या भेटीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच शिंदेंच्या काही मंत्र्यांच्या कारनाम्यामुळे राज्यातील महायुती सरकारची प्रतिमा मलीन होत असल्यामुळे शिंदेंना भाजप हायकमांडकडून समज देण्यात येईल, अशीही चर्चा आहे.