नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फैसला व्हावा यासाठी प्रयत्न करणारे शिवसेना पक्षप्रमुख (उबाठा) उद्धव ठाकरे यांना बुधवारी जोरदार धक्का बसला. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी बुधवारी होणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता २१ जानेवारी २०२६ रोजी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्हाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. शिवसेनेसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाव आणि चिन्हावरही विचार करण्यास खंडपीठाने सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्दे समान असून ते एकमेकांवर अवलंबून असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. त्यामुळे या दोन्ही खटल्याची आता एकत्रित सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आता या दोन्ही खटल्याची सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सुरू होईल. त्याशिवाय २२ जानेवारी २०२६ रोजी कुठलेही अन्य महत्त्वाचे खटले ठेवू नयेत, असे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे २१ आणि २२ जानेवारी २०२६ रोजी या दोन्ही दिवशी सुनावणी सुरू राहू शकेल.
३७० सुनावणीमुळे विलंब
दरम्यान, २०२४ ते २०२५ या काळात कलम ३७० वरील खटल्यामुळे वारंवार सुनावणीला विलंब झाला. अनेक वेळा या खटल्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर १४ जुलै २०२५ रोजी उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून तातडीची सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली, पण कोर्टाने ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी घेऊ, असे सांगितले. ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुन्हा ठाकरेंच्यावतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली, तेव्हा १२ नोव्हेंबर म्हणजे आजची तारीख देण्यात आली. मात्र, आजही सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलले आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी पूर्ण करा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी हे प्रकरण निकाली लागेल का, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
आतापर्यंत काय काय घडले?
८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे-ठाकरे या दोन्ही गटाला ‘धनुष्यबाण’ वापरण्यास बंदी घातली. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिले, तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ‘मशाल’ हे नवे चिन्ह दिले. २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुप्रीम कोर्टाने आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला.
३ वर्षांपासून प्रलंबित
मागील ३ वर्षापासून हा खटला प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निकाल देत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह त्यांना बहाल केले होते. त्याला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्टात बाजू मांडत आहेत. याआधीच्या सुनावणीत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेत दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून निकाल दिला. यावेळी दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवण्यात आले.