मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने सुचवलेल्या राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या शिफारशीच्या यादीवर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णय न घेणे तसेच ती यादी तत्कालीन शिंदे सरकारने मागे घेण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी फेटाळून लावत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला. दरम्‍यान, आमची न्यायालयीन लढाई यापुढेही सुरू राहील. याप्रकरणी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर ही याचिका फेटाळली. विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रखडल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ आमदारांच्या नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे ही यादी पाठवली. कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही. यादी जाणूनबुजून रखडवली. ही कृती राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे, असा दावा करत या आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत आहे, असा आरोप करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राखून ठेवलेला निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. ही याचिका आम्ही फेटाळून लावत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिकेची पार्श्‍वभूमी
ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर २०२०मध्ये विधान परिषदेवरील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीसाठीची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारने पाठवलेल्या नावांची यादी राज्यपालांनी अमर्याद काळासाठी प्रलंबित न ठेवता विशिष्ट कालावधीत त्यावर निर्णय देणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याची टिप्पणी करून निकाली काढली. त्यानंतर हे प्रकरण नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
दुसरी जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित
सुमार साडेतीन वर्षे १२ आमदारांच्या नियुक्त्या न्यायालयीन लढाईत अडकल्या. याचिका प्रलंबित असताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या १२ रिक्त पदांपैकी सात सदस्यांच्या नावांना मंजुरी दिली. याबाबत राज्यपालांनी १४ ऑक्टोबरला अधिसूचना जारी केली. त्या अधिसूचनेला शिवसेनेचे (उबाठा) नेते सुनील मोदी यांनी आव्हान दिले आहे. या नियुक्त्यांबाबत न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. अशा परिस्थितीत विद्यमान राज्यपाल ७ नावांना मंजुरी देऊ शकत नाहीत, असा दावा करत राज्यपालांचा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचा दावा मोदी यांनी केला आहे. या याचिकेवर १५ जानेवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.